मौत, मुआवजा और मुक्ति... बांग्लादेश चुनाव से एक दिन पहले यूनुस को आई दीपू दास की याद, क्या धो पाएंगे दाग?

दीपू दास की लिंचिंग से हुई किरकिरी का दाग मिटाने के लिए अपनी अंतरिम सरकार के अंतिम क्षणों में मोहम्मद यूनुस ने जो खानापूर्ति की है, क्या वो हिंदुओं के भीतर उपजे डर का समाधान कर पाएगी. बुधवार को होने जा रहे चुनाव को लेकर हिंदुओं को उम्मीदें हैं, लेकिन कई सवाल भी.

बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या पर मचे बवाल के बीच 18 दिसंबर 2025 को एक हिंदू युवक दीपू दास के साथ मजहबी कट्टरपंथ के नाम पर जो हुआ, उसे दुनिया ने दरिंदगी की मिसाल के रूप में देखा. वीडियो में दिखाई दिया कि इस्लाम की बेइज्जती करने के नाम पर उसे कैसे भीड़ ने पुलिस की गिरफ्त से बाहर खींचा. पहले पीट पीटकर अधमरा किया और फिर पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया. इस कांड के डेढ़ महीने बाद अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का दाग धोने की याद आई. मृतक दीपू के परिवार को घर बनाने और आर्थिक मदद के लिए 25-25 लाख टका देने का आश्वासन दिया गया है. लेकिन, क्या ऐसा कर देने भर से यूनुस और उनकी सरकार को आरोपों से मुक्ति मिलेगी?

बांग्लादेश में हो रही घटनाएं किसी छोटी लड़ाई का नतीजा नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से घट रहे मजहबी हमलों का हिस्सा हैं. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आज अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है और हर रोज़ यही सवाल करता है कि क्या वह सुरक्षित है? डर की एक लहर थी जो पूरे अल्पसंख्यक समाज में फैल गई. क्योंकि हिंसा थमी नहीं है. दुकानदार, कारोबारियों और आम हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं. हाल ही में मयमनसिंह में एक 62 वर्षीय हिंदू व्यापारी सुसेन चंद्र सरकार को उसकी दुकान के अंदर बेरहमी से मार डाला गया, इससे पहले भी कबकोन चंद्र दास जैसे व्यापारियों पर जानलेवा हमले हुए हैं.

गिरती आबादी, बढ़ती असुरक्षा

बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा अब लगभग 8% के आसपास रह गया है. चार दशक पहले यह संख्या 13.5% थी. कई विशेषज्ञों के अनुसार, हिंसा, डर और असुरक्षा के कारण हिंदू समुदाय लगातार देश से बाहर जाने, पलायन करने या अपनी पहचान बदलने पर मजबूर हुआ है. जब आबादी गिरती है और हिंसा की खबरें आम होती हैं, तो समुदाय के भीतर डर की भावना बढ़ती है. लोग सुबह उठकर सोचते हैं, ‘क्या आज सुरक्षित रहेंगे?’ या ‘क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है?’

कई मानवाधिकार समूहों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते हमलों पर चिंता जताई है. इन समूहों के अनुसार मौजूदा हिंसा सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कम्युनल है. जो अल्पसंख्यकों को डराने और डर के बल पर कंट्रोल करने की कोशिश है. जब मंदिरों पर हमले होते हैं, पूजा स्थलों को निशाना बनाया जाता है या व्यक्ति के विश्वास को लेकर हमला होता है, तब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अल्पसंख्यक वास्तव में समान नागरिक हैं?