मोदी सरकार की इस योजना में 25 हजार करोड़ से ज्यादा के लोन मंजूर, आप भी ले सकते हैं फायदा

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जो स्टैंडअप इंडिया (Standup India) योजना शुरू की थी, उसके तहत 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन मंजूर किए जा चुके हैं. 

समाज के पिछड़े तबके के लोगों को कारोबार जगत में स्थापित करने की मोदी सरकार की एक योजना सफल होती दिख रही है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जो स्टैंडअप इंडिया (Standup India) योजना शुरू की थी, उसके तहत 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन मंजूर किए जा चुके हैं.  SC/ST and/or women entrepreneurs, above 18 years of age with atleast 51% controlling stake in a greenfield, non-individual enterprise will be eligible for a loan. (6/6)#EmpoweringEnterprisingSCSTandWomen pic.twitter.com/VqjVcTVIZQ इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या एक लाख से भी अधिक हो गई है. अब इस योजना का विस्तार भी वर्ष 2025 तक कर दिया गया है. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 तक बैंकों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSME) को दिया जाने वाला कुल लोन 6.6 फीसदी बढ़कर 11.31 लाख रुपये तक पहुंच गया है. एक साल पहले कीअवधि में यह 10.61 लाख करोड़ रुपये था. कुल कर्ज में MSME सेक्टर का हिस्सा करीब 18 फीसदी है.  वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी