'मेरे पास कोई माइनिंग की लीज नहीं...' हेमंत सोरेन का चुनाव आयोग को जवाब

चुनाव आयोग ने पहली मई को नोटिस जारी कर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए 10 दिनों का समय दिया था. हेमंत सोरेन ने अपनी मां की खराब सेहत का हवाला दिया और 10 दिनों की मोहलत मांगी थी.

झारखंड में लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग (election commission) ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी का वक्त बढ़ा दिया है. हेमंत को पेश होने के लिए अब 15 दिन का वक्त और दिया गया है. सीएम सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत लाभ उठाया और खुद के नाम पर खनन पट्टा लिया है. हेमंत के पास खनिज विभाग की भी जिम्मेदारी है. इस मामले में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैंस से शिकायत की गई थी. राज्यपाल ने मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास भेज दी थी.

इस मामले की जांच के सिलसिले में निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की पेशी की मोहलत और बढ़ा दी है. अब आयोग ने 15 दिन मोहलत बढ़ाते हुए 14 जून को हाजिर होकर पक्ष रखने का आदेश दिया है. पहले आयोग ने 31 मई की तारीख तय की थी. लेकिन हेमंत ने अपनी मां की सेहत खराब होने का हवाला दिया और कहा कि वे अपना जवाब तैयार नहीं कर पाए हैं. इस वजह से उन्होंने समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था. 

हेमंत ने कहा- मेरे पास अब कोई माइनिंग लीज नहीं

चुनाव आयोग ने उनकी बात मान ली है. हालांकि आयोग के नोटिस का जवाब भी हेमंत सोरेन ने मोहलत बढ़वा कर ही दिया था. निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 20 मई को भेजे नोटिस में 10 दिन बाद यानी 31 मई को मुख्यालय में तलब किया था. हालांकि हेमंत सोरेन ने आयोग के नोटिस पर अपना जवाब सौंप दिया है. जवाब में हेमंत ने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई माइनिंग लीज नहीं है. पहले थी जिसे उन्होंने वापस कर दिया है.

हेमंत को 31 मई को पेश होना था

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने पहली मई को नोटिस जारी कर हेमंत को जवाब देने के लिए 10 दिनों का समय दिया था. हेमंत सोरेन ने अपनी मां की खराब सेहत का हवाला दिया और 10 दिनों की मोहलत मांगी थी. आयोग ने अतिरिक्त 10 दिनों की मोहलत देकर उन्हें 20 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा था. हेमंत के जवाब पर आयोग ने उनको 31 मई को सुनवाई के लिए तलब किया था.