मालदीव के लिए बजट घटाया या बढ़ाया? मोदी सरकार ने दिया जवाब

इसी महीने 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में मालदीव के लिए सहायता राशि घटा दी गई थी. लेकिन गुरुवार को आयोजित साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मालदीव के लिए आवंटित बजट को रिवाइज किया गया है. 

मालदीव से जारी राजनयिक विवाद के बीच भारत ने मालदीव के लिए सहायता राशि बढ़ा दी है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भारत ने मालदीव के लिए 93.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किया है. हालांकि, 1 फरवरी को पेश हुए बजट में मालदीव के लिए सहायता राशि घटा दी गई थी. लेकिन गुरुवार को आयोजित साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मालदीव के लिए आवंटित बजट को रिवाइज किया गया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 फरवरी को पेश हुए बजट में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये यानी 72 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित की गई थी. जो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 20 मिलियन डॉलर कम था. वित्तीय वर्ष 2024 के बजट में भारत ने मालदीव के लिए 92 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए थे.

भारत मालदीव के लिए एक 'कमिटेड डेवलपमेंट पार्टनर': विदेश मंत्रालय

गुरुवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब मालदीव को आवंटित बजट में कटौती को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "आवंटित बजट की राशि बढ़ा दी गई है. भारत मालदीव के लिए एक 'कमिटेड डेवलमेंट पार्टनर' के रूप में बना हुआ है.

मालदीव को आवंटित बजट को लेकर चल रहीं अटकलों पर उन्होंने कहा,"मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिनमें कहा गया है कि मालदीव के लिए बजट बढ़ाया गया है. जबकि कुछ कह रहे हैं कि बजट घटाया गया है. सच्चाई यह है कि कुछ निश्चित राशि आवंटित की जाती है और फिर संशोधित की जाती है. संशोधन के दौरान ही नए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है. मालदीव के लिए इस बार 779 करोड़ बजट आवंटित है. जबकि पहले का अनुमानित बजट 600 करोड़ था. जब हमारे पास और अधिक स्पष्टता होगी तो नए आंकड़ों को भी संशोधित किया जाएगा. हम मालदीव के लिए एक कमिटेड डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में बने रहेंगे.'

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