महाराष्ट्र: निकायों में ओबीसी आरक्षण पर आर-पार के मूड में क्यों आ गई है बीजेपी?
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महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है. बीजेपी ने निकायों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल रखा है. वहीं, कांग्रेस नेताओं से लेकर एनसीपी के छगन भुजबल अलग से 'ओबीसी आरक्षण दिलाओ मोर्चा' निकाल रहे हैं. इस तरह से महाराष्ट्र की सियासत ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गरमा गई है.
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना की मार से निपटने की अभी जद्दोजहद कर ही रही थी कि ओबीसी को स्थानीय निकाय में आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है. बीजेपी ने निकायों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल रखा है. वहीं, कांग्रेस नेताओं से लेकर एनसीपी के छगन भुजबल अलग से 'ओबीसी आरक्षण दिलाओ मोर्चा' निकाल रहे हैं. इस तरह से महाराष्ट्र की सियासत ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गरमा गई है.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.