मराठा आरक्षण को लेकर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित, एक महीने में सौंपेगी रिपोर्ट
AajTak
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भड़का हुआ है. इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को लेकर एक सरकारी संकल्प (गवर्नमेंट रेज्योलूशन) जारी किया है. सरकारी संकल्प के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार ने मराठा प्रदर्शनकारी मनोज जारांगे पाटिल को एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई है.
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भड़का हुआ है. हाल ही में जालना में हिंसा भड़की थी, इसके बाद मराठाओं के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर राजनीति गर्माई हुई है. इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने को लेकर एक सरकारी संकल्प (गवर्नमेंट रेज्योलूशन) जारी किया है. जो महाराष्ट्र में मराठा आंदोलनकारियों द्वारा रखी गई मांगों पर काम करेगी.
बता दें कि प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें आरक्षण के लिए ओबीसी कोटा में शामिल किया जाए. यह समिति एक महीने में रिपोर्ट सौंपेगी. जिसमें बताया जाएगा कि कैसे मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जा सकता है. 5 सदस्यीय समिति में अतिरिक्त सचिव (राजस्व), प्रमुख सचिव (कानून और व्यवस्था), संबंधित जिलों के कलेक्टर, संभागीय आयुक्त (औरंगाबाद उर्फ संभाजी नगर) शामिल हैं.
सरकारी संकल्प के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार ने मराठा प्रदर्शनकारी मनोज जारांगे पाटिल को एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई है.
बता दें कि महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर तनाव है. यहां मनोज झरांगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं. एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस दौरान कहा कि मराठा समुदाय मराठा आरक्षण के लिए शांतिपूर्ण विरोध रैलियां निकाल रहा है. पुलिस को अत्यधिक बल या लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था. मुझे लगता है कि ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामले वापस ले लिए जाने चाहिए. मुझे नहीं पता कि पुलिस को ऐसा क्यों लगा और किसने बताया कि झरांगे पाटिल का स्वास्थ्य खराब हो गया है और इसलिए उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने की जरूरत है.
वहीं, झरांगे ने कहा कि जिन मराठों के पास यह प्रमाणपत्र नहीं है, उन्हें बिना शर्त कुनबी प्रमाणपत्र देने के लिए सीएम ने एक महीने की मोहलत मांगी है. इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. कल 123 ग्रामीणों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और हम चर्चा करेंगे. लेकिन तब तक मेरा आमरण अनशन आंदोलन जारी रहेगा.
लोकसभा में शुक्रवार को कई प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, जिनमें सुप्रिया सुले का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 शामिल है, जो कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से मुक्त रहने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है. कांग्रेस सांसद कडियम काव्या का मेनस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, 2024 और लोजपा सांसद शंभवी चौधरी का बिल महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड पीरियड लीव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है.
दिल्ली के टिकरी कलां में एक किराना दुकान में आग लगने से पति-पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई. दुकान के अंदर धुआं भरने के बीच करंट लगने के कारण शटर नहीं खुल पाया और दोनों बाहर नहीं निकल सके. पुलिस ने बताया कि आग शॉप काउंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे प्लास्टिक सामग्री ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैल गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
इंडिगो संचालन संकट के कारण कई उड़ानें रद्द होने और क्षमता घटने से अचानक बढ़े किरायों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा लागू कर दी है, जिसके तहत 500 किमी तक 7,500 रुपये, 500–1000 किमी के लिए 12,000 रुपये, 1000–1500 किमी के लिए 15,000 रुपये और 1500 किमी से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये से ज्यादा किराया नहीं लिया जा सकेगा.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि सभी लंबित रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक बिना देरी पूरी तरह लौटा दिए जाएं और रद्द हुई उड़ानों से प्रभावित यात्रियों से कोई री-शेड्यूलिंग शुल्क न लिया जाए. मंत्रालय ने स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने, प्रभावित यात्रियों से खुद संपर्क करने और ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम जारी रखने को कहा है.
कांग्रेस आदिवासियों के लिए सरना कोड के डिमांड का समर्थन करती रही है. पर अब संसद में कांग्रेस ने जनगणना में आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग कटेगरी में रखने की डिमांड कर राजनीतिक आग लगा दी है.
श्रीनगर इन दिनों एक ब्लैक बियर से परेशान है. कभी NIT कैंपस, कभी कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो कभी SKIMS... अब यह भालू निगीन झील के आसपास घूमता दिखा है. विभाग ने शहरभर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, ट्रैंक्विलाइजर गन, रैपिड-रिस्पॉन्स टीमें और एंबुलेंस तैनात हैं. अधिकारियों ने कहा है कि बाहर केवल जरूरत होने पर ही निकलें.
इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का असर 6 दिसंबर को भी खत्म नहीं हुआ. देश के कई बड़े एयरपोट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे हजारों यात्री परेशान देखे गए. कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा. कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग ना करने की शिकायतें सामने आईं. कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है. अब तक 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं.
हरियाणा में चार मासूमों के सीरियल मर्डर केस ने झकझोर कर रख दिया है. खूबसूरती से जलन, रिश्तेदारों की बच्चियों और अपने ही तीन साल के बेटे तक को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर पूनम अब उसी गांव की जेल में है, जहां वह पली-बढ़ी. गिरफ्तारी के बाद से पूनम जेल की बैरक में बेचैनी है. न ठीक से नींद आ रही, ना खाना निगल पा रही है.
टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद जैसे डिजाइन में मस्जिद निर्माण के फैसले ने पश्चिम बंगाल में जोरदार घमासान खड़ा कर दिया है. BJP ने आरोप लगाया है कि यह कदम लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए उठाया जा रहा है. वहीं TMC ने इसे बेबुनियाद करार दिया और दावा किया कि कबीर BJP के इशारे पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.
दिल्ली के संगम विहार इलाके में मामूली विवाद के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 27 साल के इरशाद के रूप में हुई है, जिसे परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार वालों के आरोप पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.
केरल के कोल्लम में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 का हिस्सा धंसने से चार गाड़ियां फंसी हैं. यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है. कांग्रेस ने इस हादसे का वीडियो जारी कर के राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि यह राजमार्ग एक टाइम बम की तरह है, जो कभी भी और कहीं भी टूट सकता है, जिससे राजमार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों की जान को खतरा होगा.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में मस्जिद के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. शिमला नगर निगम को मस्जिद संरचना की वैधता पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
इंडिगो संकट के बीच देशभर में कई रूटों पर अचानक बढ़े हवाई किरायों को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई थी. अब केंद्र सरकार ने खुद दखल देते हुए एअरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा लिया है. विमान किराए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एअरलाइंस को निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने कहा है कि तय सीमा से ज्यादा किराया ना लिया जाए.