भारत पर कड़ा फैसला लेकर फंस गए ऑस्ट्रेलियाई PM, कोर्ट से भी झटका
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भारत से स्वदेश लौटने की कोशिश करने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर रोक लगाने संबंधी फैसले को लेकर घिरे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को सफाई देनी पड़ी है. उन्होंने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि यात्रियों को 5 साल जेल की सजा हो या उन पर 66 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगे.
भारत से स्वदेश लौटने की कोशिश करने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर रोक लगाने संबंधी फैसले को लेकर घिरे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को सफाई देनी पड़ी है. उन्होंने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इसकी संभावना बहुत कम है कि यात्रियों को 5 साल जेल की सजा हो या उन पर 66 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगे. ऑस्ट्रेलियाई अपने प्रधानमंत्री के फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. (फोटो-Getty Images) ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत भारत से आने वालों पर रोक संबंधी फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई को भी तैयार हो गई है. बेंगलुरु में मार्च महीने से फंसे 73 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई गैरी न्यूमैन ने फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इस बुजुर्ग शख्स के वकील क्रिस्टोफर वार्ड ने कहा कि उनके मुवक्किल ने संवैधानिकता, आनुपातिकता और तर्कशीलता के कई आधारों पर प्रतिबंध को चुनौती दी है. (फाइल फोटो)
प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार में एकमात्र हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी ने कहा है कि प्रशासन सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कट्टरपंथ को बढ़ावा न देने का भी भरोसा दिलाया.
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वॉशिंगटन में शांति परिषद की पहली बैठक में गाजा पट्टी की वर्तमान स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता पर गहन चर्चा हुई. बैठक में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया और निर्णय लिया गया कि गाजा में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल तैनात किया जाएगा. इस बल में इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया जैसे पांच देश अपने सैनिक भेजेंगे. देखें वीडियो.
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दिल्ली के जनकपुरी में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया, जिससे 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और उसकी नानी घायल हो गईं. परिजनों ने राहगीरों पर मदद न करने का आरोप लगाया है.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक हिरासत में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में सैनिक दावा करते दिख रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक सदस्य हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नियंत्रण वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' को 10 अरब डॉलर देने की घोषणा की है. यह रकम इस साल UN को दिए जाने वाले अमेरिकी योगदान से 12 गुना ज्यादा है. फंडिंग की वैधता और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.
वर्तमान समय में ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह की कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, जहां दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। हालांकि जंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन Geneva में दोनों देशों के प्रतिनिधि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत कर रहे हैं.
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थेम्स वैली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर करीब 11 घंटों तक पूछताछ की. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जांच के तहत रिहा कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि उन पर न तो कोई आरोप लगाया गया है और न ही उन्हें बरी किया गया है.
अमेरिका और ईरान बीच सैन्य तनाव चरम पर है. इसके चलते मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं. इस बीच ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका के अनुरोध को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस तरह के हमले में भागीदारी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है.
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आज सबसे पहले आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमले की तारीख मुकर्रर कर दी है. और ये हमला इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है. ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान नहीं माना तो हमला होगा. रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और ये मुसलमानों के लिए पाक महीना माना जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर रमजान के महीने में हमला किया तो मुस्लिम देश क्या करेंगे?