बुलेट ट्रेन, हेलीटैक्सी, एयर एंबुलेंस, Inland Waterways, ऐसा होगा 2041 का NCR
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जानकारी के लिए बता दें कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ड्राफ्ट रीजनल प्लान-2041 को मंजूरी दे दी है. इस मास्टर प्लान के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर को झुग्गी मुक्त कर दिया जाएगा, हेलीटैक्सी, एयर एंबुलेंस, बुलेट ट्रेन जैसा अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट रहेगा और दिल्ली के करीबी क्षेत्रों को 30 मिनट के अंदर पूरा करने का प्रयास रहेगा.
दिल्ली-एनसीआर को सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक माना जाता है. यहां पर हर तरह की सुविधा है, स्टेशन है, एयरपोर्ट है और मेट्रो का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है. लेकिन फिर भी बढ़ती आबादी के साथ इस क्षेत्र की जरूरत भी बदल रही है और चुनौतियां भी कई आ रही हैं. अब उन्हीं चुनौतियों को समझते हुए दिल्ली-एनसीआर के लिए अगले 20 साल का रोडमैप तैयार कर लिया गया है. अब पहले से ही अनुमान लगा लिया गया है कि साल 2041 तक कितना बदल सकता है दिल्ली-एनसीआर.
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MP विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को उस समय मर्यादाएं तार-तार हो गईं, जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच तीखी बहस ने अपमानजनक मोड़ ले लिया. सदन में इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्दों के कारण न केवल कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, बल्कि मुख्यमंत्री को भी मोर्चा संभालना पड़ा.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बयान दर्ज कराने सुल्तानपुर पहुंचे हैं, जहां एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. यह मामला अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है.
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केरल स्टोरी 2 फिल्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. मुस्लिम पक्ष इस फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सरकार का प्रोपेगेंडा बता रहा है. दूसरी ओर, फिल्म मेकर और सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि जो भी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं पर इस फिल्म की कहानी आधारित है. इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिया एआई समिट की तारीफ की है. उन्होंने गलगोटिया कंट्रोवर्सी को लेकर कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुईं, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में ऐसा हो जाता है.
जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए 50 पर्यटक स्थलों में बाकी बंद स्थलों को मई 2026 तक खोल दिया जाएगा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 9 नए टूरिस्ट स्पॉट खोलने की भी घोषणा की है. उन्होंने बताया कि सरकार टूरिस्ट स्पॉट् पर बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए भी काम कर रही है.
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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जानकारी सार्वजनिक की है. इस कदम से न्याय प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों ने ऐसी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था.