बिहार BJP को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1 लाख जुर्माना लगाने का फैसला लिया वापस
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सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था. आयोग ने अपने जवाब में इस मामले में अपनी टीम की जांच रिपोर्ट भी संलग्न की थी. आयोग के जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने जुर्माना माफ कर दिया है. साथ ही अपना आदेश भी वापस ले लिया.
2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को राहत मिली. चुनाव लड़ रहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और कारनामे सार्वजनिक ना करने पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपये जुर्माना का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पार्टी ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी और अवज्ञा नहीं की थी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था. आयोग ने अपने जवाब में इस मामले में अपनी टीम की जांच रिपोर्ट भी संलग्न की थी. आयोग के जवाब से संतुष्ट होकर कोर्ट ने जुर्माना माफ कर दिया है. साथ ही अपना आदेश भी वापस ले लिया. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने बीजेपी महासचिव बीएल संतोष की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट के आदेश की अवमानना और लगाये गए जुर्माने का आदेश वापस ले लिया.
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि नाम घोषित होने के 48 घंटे के भीतर ही उम्मीदवारों के खिलाफ अगर कोई आपराधिक मुकदमा लंबित हो तो उसकी पूरी जानकारी पार्टी अपनी वेबसाइट के मुख्य पेज और सूचना माध्यमों यानी अखबार आदि के जरिए सार्वजनिक करे. फिर दो हफ्तों के अंदर भी और चुनाव प्रचार बंद होने से 48 घंटे पहले भी वही प्रक्रिया दोहराई जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन इंडिगो संकट ने संसद में हंगामा मचा दिया. विपक्षी सांसदों ने न्यायपालिका पर विवादित बयान दिए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.
देश की किफायत विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी है. इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत आ रही है. इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिस पर कंपनी के सीईओ का पहला बयान सामने आया है. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इंडिगो ऑपरेशनल संकट पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी का कामकाज पांच दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री इस चर्चा को संबोधित करेंगे. चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम् के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करना है.
International Tiger Smuggler यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से तिब्बत की निवासी है. वह भारत में दिल्ली और सिक्किम में रहती थी. उसे सितंबर 2017 में हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गई थी.
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