बिहार में सरकारी बंगलों का नया सिस्टम क्या है जिससे राबड़ी देवी नाराज हो गईं?
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बिहार में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद सियासी घमासान मचा है. बिहार में विधायकों के बंगले की नई नीति क्या है, जिससे राबड़ी देवी नाराज हो गई हैं?
बिहार में विधानसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद बंगलों के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा है. इस पूरे बंगला विवाद की जड़ साल 2005 के बाद बिहार की सियासत के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक 10, सर्कुलर रोड बंगला खाली करने के लिए राबड़ी देवी को सरकार की ओर से दिया गया नोटिस है. बिहार की नई सरकार ने राबड़ी देवी समेत तमाम विधायकों-पूर्व विधायकों को आवास खाली करने का नोटिस दिया है.
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बंगलों को लेकर नया सिस्टम क्या?
बिहार में बंगलों को लेकर नया सिस्टम बना है. दरअसल, बिहार सरकार ने विधायकों के लिए दारोगा राय पथ के पास 44 एकड़ से अधिक भूभाग पर विधायक आवास का निर्माण कराया है. नवनिर्मित विधायक आवास पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम और क्रमांक अंकित है. यानी जिस विधानसभा सीट से जीतकर जो नेता विधानसभा पहुंचेगा, उसे उस विधानसभा के नाम वाले आवास में ही रहना होगा. इससे आवास आवंटित करने की एक्सरसाइज नहीं करनी होगी और कद-पद के हिसाब से बड़े या छोटे बंगले की जद्दोजहद भी नहीं करनी होगी.
नेता प्रतिपक्ष-मंत्रियों को भी मिलेगा विधायकों वाला ही बंगला?
हर विधानसभा सीट के विधायक के लिए उसी के नाम वाले आवास बनाए गए हैं, ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों को भी विधायकों वाला बंगला ही मिलेगा? इसका जवाब है नहीं. बिहार सरकार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पांच देशरत्न मार्ग और विजय कुमार सिन्हा को तीन स्ट्रैड रोड बंगला आवंटित किया है. अन्य मंत्रियों को भी सर्कुलर रोड, पोलो रोड, हार्डिंग रोड, नेहरू पथ, टेलर रोड के बंगले आवंटित किए गए हैं.
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