बांग्लादेश में हुई हत्याओं की जांच करेगा संयुक्त राष्ट्र, जल्द ही फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजेगा UN
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शेख हसीना की सरकार गिरने के कुछ दिनों बाद 8 अगस्त को मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली थी. शेख हसीना सरकारी नौकरियों के लिए कोटा सुधारों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच 5 अगस्त को अपदस्थ हुईं और उन्हें देश छोड़ना पड़ा था.
बीते पांच अगस्त को बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब UN ने बड़ा कदम उठाया है. बांग्लादेश के निर्माण से अबतक UN पहली बार वहां कदम रखने जा रहा है. दरअसल, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बहुत जल्द बांग्लादेश पहुंचेगी और प्रदर्शनों के दौरान हुई हत्याओं की जांच करने पहुंचेगी. इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे से पहले भी प्रदर्शनकारियों की जो हत्याएं हुई हैं, उनकी भी जांच की जाएगी. इसकी घोषणा गुरुवार को की गई है.
शेख हसीना की सरकार गिरने के कुछ दिनों बाद 8 अगस्त को मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली थी. शेख हसीना सरकारी नौकरियों के लिए कोटा सुधारों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच 5 अगस्त को अपदस्थ हुईं और उन्हें देश छोड़ना पड़ा था. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपने एक्स हैंडल पर घोषणा की, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने बुधवार को उन्हें फोन किया है. इस दौरान वोल्कर टर्क ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही हत्याओं की जांच करने के लिए देश का दौरा करेगी.
पिछले हफ्ते हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, जबकि सेना ने 5 अगस्त को सत्ता की कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाया. इससे पहले, जुलाई के मध्य से सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 500 से अधिक लोग मारे गए थे. इस बीच, तुर्क ने अपने समर्थन का आश्वासन दिया और कहा कि एक समावेशी, मानवाधिकार-केंद्रित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि परिवर्तन सफल हो. वोल्कर तुर्क ने बुधवार देर रात एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है.
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पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) निुयक्त कर दिया है. इस नियुक्ति के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं. उनके पास अब युद्ध, विशेष सैन्य अभियान, नियुक्ति, उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में फैसला लेने का पूर्ण अधिकार होगा.
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