बांके बिहारी मामले में SC की दखल, कॉरिडोर अध्यादेश पर यूपी सरकार से जवाब तलब
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मथुरा के वृन्दावन में स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए आनन-फानन में जारी उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. मंदिर में ठाकुर बांके बिहारी के सेवायतों इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया. सरकार को कोर्ट ने 29 जुलाई तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में नया मोड़ आया है. मंदिर के सेवायतों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सेवायतों की आपत्ति: हमें पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया?
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मंदिर की निजी संपत्ति और फंड का इस्तेमाल सरकार कैसे कर सकती है, जबकि इस पूरे मामले में सेवायतों और मंदिर प्रबंधन समिति का पक्ष सुना ही नहीं गया. हाईकोर्ट ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाया.
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखी सेवायतों की बात
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मंदिर की जमा पूंजी और निजी संपत्ति का इस्तेमाल इस प्रकार नहीं किया जा सकता. हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार बिना सहमति के मंदिर कोष लेना चाहती है और मंदिर के पैसे से जमीन खरीदना चाहती है.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: सीधे याचिका दाखिल क्यों की गई?
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