
बंगाल में चुनावी हिंसा होती ही है... क्या ताजा इंतजाम से बंद होगा डरावना 'रिवाज'?
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR के बाद सुरक्षा इंतजाम की तैयारियां तेज कर दी है. चुनावी हिंसा के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों की पहचान, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की चरणबद्ध तैनाती और निगरानी व्यवस्था को लेकर आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल शासन को निर्देश जारी किए गए हैं.
चुनावों के पहले, और बाद में होने वाली हिंसा पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान कभी न खत्म होने वाली समानांतर प्रक्रिया की तरह है. सत्ता बदल जाती है, लेकिन हालात नहीं बदलते. हिंसा में शामिल अराजक तत्व वही होते हैं, सिर्फ उनकी राजनीतिक निष्ठा बदल जाती है. चुनाव आयोग एहतियात बरत रहा है ताकि बंगाल में चुनावी हिंसा को हर हाल में रोका जा सके, और किसी भी परिस्थिति में समय रहते हिंसा पर काबू पाया जा सके. लेकिन, क्या ऐसा हो सकेगा?
पश्चिम बंगाल में SIR के बाद सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की बारी है. वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, और संभावित चुनावी हिंसा ने निबटने के एहतियाती उपाय के तौर पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती. रिपोर्ट के मुताबिक, तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है, अब बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है.
विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस-प्रशासन को संवेदनशील इलाकों की शिनाख्त की प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि अगर संभव हो तो मार्च के दूसरे सप्ताह तक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पूरी कर ली जाए. ऐसे संभावित इलाकों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती के लिए एक्शन प्लान बनाएगा.
सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी
28 फरवरी को एसआईआर की फाइनल लिस्ट आनी है, और 10 मार्च तक पूरी फोर्स तैनात कर दी जाएगी. रिपोर्ट के अनुसार, 10 मार्च तक पश्चिम बंगाल में CAPF की कुल 480 कंपनियां तैनात की जाएंगी. 240 कंपनियां 1 मार्च को ही तैनात कर दी जाएंगी.
पहले फेज में तैनात किए जाने वाले सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ की 110 कंपनियां, बीएसएफ की 55 कंपनियां, सीआईएसएफ की 21 कंपनियां, आईटीबीपी की 27 कंपनियां और सशस्त्र सीमा बल की 27 कंपनियां शामिल होंगी. ऐसे ही, रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे चरण में सीआरपीएफ की 120 कंपनियां, बीएसएफ की 65 कंपनियां, सीआईएसएफ की 16 कंपनियां, आईटीबीपी की 20 कंपनियां और एसएसबी की 19 कंपनियां शामिल होंगी.

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