बंगाल में ‘अनिर्णय’ की उलझन में फंसी महिलाएं: वो प्रत्याशी हैं, पर नहीं जानतीं ख़ुद वोट दे सकती हैं या नहीं

चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत बंगाल में लाखों लोगों को एडजुडिकेशन (जांच/लंबित निर्णय) की स्थिति में रखा गया है. इसमें कुछ चुनाव लड़ने वाली महिलाएं भी शामिल हैं. इसके असर सिर्फ़ चुनावी भागीदारी तक सीमित नहीं हैं. कई मामलों में सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ- सीधे या परोक्ष रूप से - मतदाता पहचान से जुड़ा होता है. इन अधिकारों के खोने का डर प्रभावित महिलाओं में असुरक्षा को और गहरा कर रहा है.

कोलकाता: चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत लाखों लोगों को ‘एडजुडिकेशन’ (Adjudication) यानी जांच या निर्णय लंबित की स्थिति में रखा गया है. इससे एक गहरी समस्या उभर रही है – जो विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित कर रही है, यहां तक कि चुनाव लड़ रही महिलाओं को भी.

कालिता माझी पूर्व बर्धमान जिले के औशग्राम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार हैं. हुगली के चंडीताला से मौजूदा विधायक स्वाति दत्ता खंडोकर, तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर उसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ रही हैं.

चुनाव लड़ने और महिला होने के अलावा इन दोनों में एक और समानता है – उम्मीदवारी घोषित होने के बाद भी ये अपने मतदाता होने की स्थिति को लेकर अनिश्चित हैं.

चुनाव आयोग द्वारा 23 मार्च की आधी रात के बाद पूरक मतदाता सूची जारी करने के कदम में कई तकनीकी खामियां और भ्रम देखने को मिले.

जब द वायर  ने पिछले सप्ताह इन दोनों से संपर्क किया, तो वे दोनों ‘न्यायिक निर्णय’ की स्थिति में थीं और चिंतित थीं.

‘मुझे कभी डर नहीं लगा’