प्रेमी के लिए भागकर ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर के लिए चिंतित हुआ पाकिस्तान, भारत से लगाई ये गुहार

Seema & Sachin Love Story: पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. पाकिस्तान सरकार ने भारत से सीमा की सही सलामती को लेकर जानकारी मांगी है. साथ काउंसलर एक्सेस मुहैया करवाने का भी अनुरोध किया गया है.

पाकिस्तान की सरकार ने अब सीमा हैदर मामले में संज्ञान ले लिया है. पाकिस्तानी मीडिया की मानें तो सीमा हैदर के बारे में चल रही खबरों को सरकार से प्रमाणित करने की मांग की गई है. इसके साथ ही सीमा की सलामती के बारे में भी जानकारी देने को कहा गया है. वहीं, पाकिस्तान की सरकार की ओर से सीमा को काउंसलर एक्सेस (Consular Access) मुहैया कराने के लिए भी अनुरोध किया गया है. अब पड़ोसी मुल्क को भारत के जवाब का इंतजार है. 

पाकिस्तान से चलकर ग्रेटर नोएडा आई महिला सीमा हैदर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. बीते दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में चल रहे इस मामले में अब पाकिस्तान सरकार ने पहली बार दखल दिया है. 

बता दें कि सीमा और सचिन साल 2019 में ऑनलाइन वीडियो गेम PUBG के माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में आए थे. इसी साल मार्च में सचिन और सीमा नेपाल की राजधानी काठमांडू में मिले, जहां वे सात दिनों तक साथ रहे और गुपचुप तरीके से शादी कर ली. इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत लौट आया.

पुलिस के मुताबिक, अपने पति के साथ अनबन का दावा करने वाली सीमा ने कराची स्थित घर वापस पहुंचकर 12 लाख पाकिस्तानी रुपये में एक प्लॉट बेचा और फिर खुद समेत अपने बच्चों के लिए नेपाल के लिए वीजा और फ्लाइट के टिकट का इंतजाम किया. 

इधर, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में डेढ़ महीने से ज्यादा समय के बाद स्थानीय पुलिस को पता लाग कि उसके क्षेत्र में एक पाकिस्तानी महिला और उसके बच्चे अवैध रूप से रह रहे हैं. इसके बाद सचिन ने सीमा और उसके बच्चों को लेकर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की और भागने का प्रयास किया, लेकिन 4 जुलाई को हरियाणा के बल्लभगढ़ में उनको पकड़ लिया गया. गिरफ्तार करके सचिन और सीमा को लुक्सर जेल भेज दिया गया.

हालांकि, 7 जुलाई को जेवर की एक अदालत ने सचिन और सीमा को जमानत दे दी थी. अदालत ने आदेश दिया कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है, तब तक सीमा अपना घर नहीं बदलेगी और सचिन के साथ रहेगी. अब माना जा रहा है कि आगे अदालत जो आदेश देगाी, उसके अनुसार भारत सरकार विदेशी महिला को लेकर फैसला लेगी.