पेगासस जासूसीः जांच के लिए सरकार का विशेषज्ञ समिति का प्रस्ताव, याचिकाकर्ताओं ने जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दाख़िल कर नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा दिए गए किसी भी ग़लत विमर्श को दूर करने और उठाए गए मुद्दों की जांच करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा. हालांकि, सरकार ने यह नहीं बताया कि वह ऐसा कब करेगी, समिति में कौन होगा या समिति जांच में कितना समय लेगी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि वह इजरायल के एनएसओ समूह के पेगासस स्पायवेयर से जुड़े आरोपों के सभी पहलुओं को देखने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी. हालांकि याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है. सरकार ने यह भी नहीं बताया कि वह ऐसा कब करेगी, समिति में कौन होगा या समिति कितना समय लेगी. हालांकि, ऐसा लगता है कि इसका परिणाम पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि सरकार के हलफनामे में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने कहा, ‘शुरुआत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैं साफ तौर पर उपरोक्त याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं में बचाव पक्ष के खिलाफ लगाए गए किसी भी और सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं.’ आगे कहा गया है, ‘उपर्युक्त याचिका और संबंधित याचिकाओं के अवलोकन भर से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे अटकलों, अनुमानों तथा अन्य अपुष्ट मीडिया खबरों तथा अपूर्ण या अप्रमाणिक सामग्री पर आधारित हैं. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह इस माननीय न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है.’