'पुलिस की लापरवाही बर्दाश्त नहीं, हिरासत मौत के मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो', सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने कहा है कि यदि राज्य सरकार गिरफ्तारी नहीं करती, तो कोर्ट स्वयं आरोप तय करेगी. जस्टिस बीवी नागरत्ना ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने को कहा है.
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 साल के युवक की मौत के मामले में जिम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इन अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकती.
पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अगर अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रहते हैं, तो कोर्ट उन दोनों के खिलाफ आरोप तय कर सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, ताकि उनके सामने न्याय हो सके.
कोर्ट को सूचित किया गया कि मई 2025 से दोनों अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है, और SP को आदेश मिल चुका है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है.
जस्टिस महादेवन की टिप्पणी
जस्टिस महादेवन ने सवाल उठाया कि अधिकारी 15 अप्रैल से अपने पता नहीं लगाया जा सका, जबकि अगस्त में उन्होंने अग्रिम जमानत दाखिल की. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति बनी रही तो CBI निदेशक के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.
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