पार्थ पवार ज़मीन विवाद: बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया को 'अवैध' बेदखली का नोटिस जारी

पुणे में 40 एकड़ सरकारी ज़मीन की विवादित बिक्री को लेकर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेज जांच के घेरे में है. ज़मीन ‘महार वतन’ समुदाय की थी और BSI के लीज़ पर थी. सस्पेंड तहसीलदार ने BSI को गैर-कानूनी बेदखली नोटिस भेजा था.

महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे पार्थ से जुड़ी एक फर्म द्वारा पुणे में 40 एकड़ ज़मीन की विवादित डील के कुछ दिनों बाद, अब सस्पेंड हो चुके एक तहसीलदार ने लंबे समय से किराएदार रहे बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (BSI) को ज़मीन खाली करने को कहा था.

BSI को भेजे गए बेदखली नोटिस में, तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येओले ने केंद्रीय संगठन को बताया था कि कंपनी, अमाडिया एंटरप्राइजेज LLP ने प्रॉपर्टी को 'कानूनी तौर पर' हासिल कर लिया है. पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने कहा कि यह नोटिस 'गैर-कानूनी' था.

शहर के पॉश इलाके मुंडवा में 300 करोड़ रुपये में अमीडिया को ज़मीन बेचने का मामला जांच के दायरे में है. इस कंपनी में पार्थ पवार एक बड़े पार्टनर हैं. इस डील में गड़बड़ी और ज़रूरी मंज़ूरी न मिलने के आरोप लगे हैं. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इसकी मार्केट वैल्यू 1,800 करोड़ रुपये थी,

'लीज़ एग्रीमेंट खत्म हो गया...'

PTI को मिले सरकारी दस्तावेज़ों की कॉपी के मुताबिक, 40 एकड़ की 'महार वतन' ज़मीन, जो महार (अनुसूचित जाति) समुदाय की पुश्तैनी ज़मीन है, उसकी सेल डीड अमीडिया ने इस साल 20 मई को की थी. छह दिन बाद, कंपनी ने येओले से ज़मीन खाली करवाने को कहा. 9 जून को, येओले ने BSI के जॉइंट डायरेक्टर को लिखा कि उनका लीज़ खत्म हो गया है और उन्होंने एग्रीमेंट में एक 'री-ग्रांट' क्लॉज़ का हवाला दिया.

येओले ने भेजे गए नोटिस में कहा, "हम आपको सूचित करते हैं कि 20 दिसंबर 2024 को, असली ज़मीन मालिकों ने ऑक्यूपेंसी की कीमत जमा कर दी है. इसलिए, आपके ऑफिस के लिए यह सही और ज़रूरी है कि वह बॉटनिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया, पुणे को औपचारिक रूप से सूचित करे और उसे तुरंत ज़मीन खाली करने का निर्देश दे, क्योंकि अब लीज़ एग्रीमेंट खत्म हो गया है."