नोट्रे-डेम के री-ओपनिंग समारोह में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप और जेलेंस्की का किया स्वागत
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फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार रात नोट्रे-डेम डे पेरिस के री-ओपनिंग समारोह में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की का स्वागत किया.
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार रात नोट्रे-डेम डे पेरिस के री-ओपनिंग समारोह में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की का स्वागत किया. इससे पहले जेलेंस्की ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की. जेलेंस्की ने एक्स पर कहा कि दोनों नेताओं के साथ उनकी अच्छी और सकारात्मक बैठक हुई है.
राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा की तरह दृढ़ हैं: जेलेंस्की जेलेंस्की ने कहा, एलीसी पैलेस में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मेरी अच्छी बैठक हुई. राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा की तरह दृढ़ हैं. मैं उनका धन्यवाद करता हूं. मैं इस महत्वपूर्ण बैठक के आयोजन के लिए इमैनुएल का भी आभार व्यक्त करता हूं. हम सभी चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द और न्यायपूर्ण तरीके से समाप्त हो. हमने अपने लोगों, ज़मीन पर स्थिति और न्यायपूर्ण शांति के बारे में बात की. हम साथ मिलकर काम करना जारी रखने और संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए. शक्ति के माध्यम से शांति संभव है.
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, अमेरिका और फ्रांस के बीच दोस्ती पर हमें गर्व है. हमारे सामने कई चुनौतियां हैं जिनका हमें मिलकर सामना करना है.
यूक्रेन जॉर्जियाई लोगों के साथ है: जेलेंस्की वलोडिमिर जेलेंस्की और जॉर्जियाई राष्ट्रपति सैलोम ज़ौराबिचविली ने पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल के फिर से खुलने से पहले शनिवार को मुलाकात की. जेलेंस्की ने ज़ौराबिचविली से कहा कि यूक्रेन जॉर्जिया और उसके लोगों की ओर से यूरोपीय संघ और नाटो सदस्यता के लिए चुने गए रास्ते का समर्थन करता है.
जेलेंस्की ने कहा, हमने विशेष रूप से उन लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो स्वतंत्र जॉर्जियाई लोगों को दूसरी तरफ रूस के रास्ते पर धकेल रहे थे. जेलेंस्की ने गुरुवार को जॉर्जियाई पूर्व प्रधानमंत्री बिदज़िना इवानिशविली और जॉर्जिया की सरकार के कुछ सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए.
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डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नियंत्रण वाले 'बोर्ड ऑफ पीस' को 10 अरब डॉलर देने की घोषणा की है. यह रकम इस साल UN को दिए जाने वाले अमेरिकी योगदान से 12 गुना ज्यादा है. फंडिंग की वैधता और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.
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