नीति आयोग की बैठक में नहीं आए नीतीश कुमार, बिहार के दोनों डिप्टी CM हुए शामिल
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यह पहली बार नहीं है कि सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. वह इसके पहले भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन डिप्टी सीएम ने किया था. इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल नहीं हुए. अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया. इस महत्वपूर्ण बैठक में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का कारण तुरंत पता नहीं चल सका है.
यह पहली बार नहीं है कि सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. वह इसके पहले भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन डिप्टी सीएम ने किया था. इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए. इसके अलावा, बिहार से चार केंद्रीय मंत्री नीति आयोग के सदस्य हैं और वे सभी बैठक में उपस्थित रहे.
नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से 'विकसित भारत@2047' दस्तावेज पर चर्चा की गई. नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं.
ममता बनर्जी ने लगाया माइक बंद करने का आरोप
विपक्षी दलों में से सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही बैठक में शामिल हुईं. वह बीच में ही मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गईं और केंद्र पर अपने राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, 'मैंने बैठक का बहिष्कार किया है. चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए, असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम ने 10-12 मिनट तक बात की. मुझे सिर्फ पांच बाद ही रोक दिया गया. यह गलत है. विपक्ष की ओर से, सिर्फ मैं यहां प्रतिनिधित्व कर रही थी, और इस बैठक में इसलिए भाग ले रही थी क्योंकि को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने में मेरी अधिक रुचि है. नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय ताकत दें या योजना आयोग को वापस लाएं. मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई.'
केंद्र सरकार के सूत्र बोले- ममता के आरोप निराधार
दिल्ली पुलिस की EOW ने नेशनल हेराल्ड केस की जांच के तहत कर्नाटक डिप्टी CM डी.के. शिवकुमार को नोटिस भेजकर उनके वित्तीय और लेन-देन से जुड़े विवरण मांगे हैं. यह मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और यंग इंडियन को लेकर दर्ज FIR पर आधारित है.
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