नरवणे, एपस्टीन, ट्रेड डील... बजट सेशन में राहुल गांधी एजेंडा सेट करने में कामयाब रहे?

राहुल गांधी ने संसद सत्र में बजट को छोड़कर बहुत सारी बातें विस्तार से की. अलग अलग मुद्दे भी उठाए, जिस पर सरकार से टकराव हुआ. विपक्ष की तरफ से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से बोलकर भी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया गया.

राहुल गांधी ने लोकसभा में ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जो सीधे सीधे बजट सेशन से नहीं जुड़े थे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर सत्ता पक्ष के सीनियर मंत्री और नेता विपक्ष के राहुल गांधी की बातों को खारिज करते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने शुरू से आखिर तक हमलावर बने रहे. 

विपक्ष के नेता के आक्रामक रुख को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. हां, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंसिव मोशन का नोटिस जरूर दिया है. 

कांग्रेस नेता का कहना है कि ऐसी किसी भी चीज से वो डरने वाले नहीं हैं. जैसे 30-32 मामले हैं, एक और एफआईआर सही. और, अपनी ताजा लड़ाई को भी राहुल गांधी फिर से किसानों के हित से जोड़ दिया है. राहुल गांधी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील में किसानों के हितों से समझौते का आरोप लगाया है.

बजट सत्र में राहुल गांधी ने की 'मन की बात'

1. बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में जब राहुल गांधी के बोलने का टाइम आया, तो वो बजट के बजाय भारत-चीन विवाद का मुद्दा उठा दिए. राहुल गांधी ने एक मैगजीन के हवाले से पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़ने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी. 

बाद में राहुल गांधी किताब की एक कॉपी लेकर संसद पहुंचे, तो बवाल और बढ़ गया. किताब के प्रकाशन स्टेटस को लेकर सवाल उठे. पब्लिशिंग हाउस पेंग्विन की तरफ से बताया गया कि किताब प्रकाशित हुई ही नहीं है, और फिर नरवणे का भी बयान आया कि स्टेटस वही है जो पेंग्विन की तरफ से बताया गया है. मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा, केस दर्ज हुआ - और राहुल गांधी मुद्दे से आगे बढ़ गए.