दिल्ली LG ने की DERC चेयरमैन की नियुक्ति, AAP बोली- फ्री बिजली बंद करने का षड़यंत्र, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने DERC के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी. इसको लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है. आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली में मिलने वाली फ्री बिजली को बंद कराने का षड़यंत्र रचा जा रहा है. हम एलजी के इस फैसले के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी.
दिल्ली में आने वाले दिनों में एक नया पावर संघर्ष देखने को मिल सकता है. यह पावर संघर्ष दिल्ली में चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है सिर्फ उसको लेकर नहीं है. बल्कि इस बार संघर्ष नया होगा और वह होगा बिजली की कीमतों को लेकर. बुधवार की शाम केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी.
यह नोटिफिकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 मई को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद पहली बार उपराज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है. नए अध्यादेश के सेक्शन 45b में इस बात का जिक्र है कि आयोग बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति उपराज्यपाल के सुझाव पर राष्ट्रपति कर सकते हैं. इतनी शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति ने करके डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति कर दी है.
ये मामला कहीं रोचक है क्योंकि डीईआरसी वह आयोग है जो quasi-judicial है और दिल्ली में बिजली की कीमतों को तय करता है. चेयरमैन का पद कई महीनों से खाली है और इसी वजह से दिल्ली सरकार पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन को नियुक्त करने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है लेकिन तब तक नया अध्यादेश नहीं आया था. अब अध्यादेश आने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं और उसमें नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है.
दिल्ली सरकार ने भी की थी नियुक्ति
दिल्ली सरकार ने भी डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति की थी. मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति दिल्ली सरकार ने बतौर डीईआरसी चेयरमैन की. लेकिन जस्टिस श्रीवास्तव ने निजी कारणों की वजह से इस पद पर आने से मना कर दिया. ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नए अध्यादेश के तहत मिली शक्तियों के इस्तेमाल का मौका मिला. उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को डीईआरसी के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा राष्ट्रपति के पास भेजी जिसे राष्ट्रपति ने बुधवार को नोटिफाई कर दिया.
दिल्ली में बिजली की कीमतों का बड़ा मुद्दा
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