दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी, इसी संसद सत्र में पेश होगा बिल
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दिल्ली में ग्रुप-ए के अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी. इसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था. अब इस अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. अब यह मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश होगा.
ट्रांसफर-पोस्टिंग के जिस अध्यादेश पर दिल्ली और केंद्र सरकार में ठनी है, उसको केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. अब इसे बिल के रूप में संसद में पेश किया जाएगा. बता दें कि आम आदमी पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां संसद के दोनों सदनों में इसका विरोध करने वाली हैं.
दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने की घोषणा इस अध्यादेश के जरिए की गई थी. इसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया था.
अब इस अध्यादेश को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में पेश किया गया. यहां इसे बिल के रूप में पेश करने की मंजूरी मिल गई. मॉनसून सत्र में ही इस बिल को संसद में पेश किया जा सकता है.
क्या है अध्यादेश पर विवाद?
मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने LG बनाम दिल्ली सरकार के मामले पर सुनवाई की थी. इसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी तरह की सेवाओं पर अधिकार चुनी हुई दिल्ली सरकार को दिया गया था.
लेकिन फिर केंद्र सरकार 19 मई को यह अध्यादेश ले आई. इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने को कहा गया था. इसमें कहा गया था कि ग्रुप-ए के अफसरों के ट्रांसफर और उनपर अनुशासनिक कार्रवाही का जिम्मा इसी प्राधिकरण को दिया गया.
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