तीस्ता विवाद पर बोले विदेश सचिव- दोनों देशों में जल्द समाधान को लेकर बनी सहमति
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विदेश सचिव ने बताया कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत की पड़ोस नीति 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति की सराहना की है. इस बीच पीएम मोदी और शेख हसीना ने 6 दिसंबर को 'मैत्री दिवस' मनाने फैसला किया. इसी तारीख को भारत ने बांग्लादेश को अपनी मान्यता दी थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने 2 दिन की विदेश यात्रा पर गए थे. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 5 समझौते हुए और कई चीजों की शुरुआत का ऐलान किया गया. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि दोनों देशों के बीच तीस्ता विवाद को लेकर भी चर्चा हुई और इसके जल्द समाधान को लेकर सहमति बनी. Had a productive meeting with (Bangladesh) PM Sheikh Hasina. We reviewed the full range of India-Bangladesh relations and discussed ways to deepen economic and cultural linkages in the times to come: PM Narendra Modi pic.twitter.com/W6xlyc9xaC पीएम मोदी और बांग्लादेश की समकक्ष शेख हसीना के बीच शनिवार को शिखर वार्ता हुई. वार्ता के बाद भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पीसी में कहा कि तीस्ता नदी विवाद को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई. शेख हसीना ने तीस्ता मामले को उठाया, जिस पर भारत की ओर से सभी हितधारकों से चर्चा कर शीघ्र समाधान के लिए सहमति जताई गई.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर बिना समझे बयान देते रहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बिना गहराई से समझे, विषयों पर टिप्पणी कर देते हैं. उन्होंने राफेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के मामलों का उदाहरण दिया. देखें वीडियो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.