तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद बड़ा सवाल, क्या यूपी में पलटेगा बीजेपी का चुनावी भाग्य?
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कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद से आगामी चुनावों पर चर्चा तेज हो चुकी है. बीजेपी के यूपी का चुनाव इनमें सबसे अहम होगा. बड़ा सवाल यही है कि कानून वापस लेने के फैसले का असर यूपी चुनाव पर कितना पड़ेगा और बीजेपी को इसमें कितना फायदा होगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगने के साथ ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया. सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी के लिए चुनावी दृष्टि से पंजाब से कहीं ज्यादा सिरदर्दी उत्तर प्रदेश की थी. यूपी चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री का यह फैसला चुनाव के दृष्टिगत एक बड़े चुनावी फैसले की तरह देखा जा रहा है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 24 फरवरी 2019 को किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है. PM Kisan Scheme के तहत प्रति लाभार्थी किसान को 3 बार में 2-2 हजार रुपए करके खाते में भेजे जाते हैं.
दिल्ली की बूढ़ी महिला जो 80-80 साल की है, वह पानी ढोने पर मजबूर है. जब जनता सरकार चुनती है, तो उम्मीद होती है कि कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी. पानी एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन दिल्ली में पानी की कमी को लेकर दोनों तरफ से सियासत हो रही है. बीजेपी, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है और बीजेपी पानी मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को नाकाम करार दे रही है.