तमिलनाडु: जमीन अधिग्रहण में बड़ा घोटाला, ED ने 15 जगहों पर की छापेमारी, 18.10 करोड़ की संपत्ति जब्त
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तमिलनाडु में ज़मीन अधिग्रहण घोटाले की जांच में जुटी ED की टीम ने चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में 15 जगह छापे मारकर 18.10 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की है. इस मामले में अभी और भी खुलासे होने की उम्मीद है.
Fake Land Documents Case Tamil Nadu: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने तमिलनाडु में ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े बड़े फ्रॉड की जांच के सिलसिले में चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में 15 जगहों पर छापेमारी की और तलाशी ली. यह मामला फर्जी दस्तावेज, जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से जुड़ा हुआ है.
ED ने पुलिस FIR का हवाला देते हुए कहा कि VGP ग्रुप की कंपनियों ने 1991 में सड़कों और पार्कों के लिए जो ज़मीनें दी थीं, उन्हें बाद में "फर्जी और बनावटी" डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए वापस ले लिया गया और फिर NHAI और स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ तमिलनाडु (SIPCOT) द्वारा अधिग्रहण से कुछ समय पहले प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया.
फेडरल एजेंसी ने एक बयान में कहा कि छापेमारी के दौरान 18.10 करोड़ रुपये की संपत्ति भी ज़ब्त की गई. पीटीआई के मुताबिक, ईडी के बयान में कहा गया है कि ED के चेन्नई ज़ोनल ऑफिस ने 2021 और 2022 में श्रीपेरंबदूर और कांचीपुरम में पुलिस द्वारा जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से मुआवज़ा लेने के मामले में दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की.
पीटीआई के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट ने इन मामलों से जुड़ी कार्रवाई में यह भी देखा था कि कई लोगों ने अधिग्रहण से पहले धोखे से ज़मीनों पर मालिकाना हक का दावा किया था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.
ED की जांच में पाया गया कि NHAI और SIPCOT द्वारा अधिग्रहण से ठीक पहले सरकारी अधिकारियों के पक्ष में रजिस्टर किए गए डीड को कैंसिल करने के लिए जाली, फर्जी, बोगस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था. इन कथित धोखाधड़ी वाले कैंसिलेशन से उन ज़मीनों की बिक्री हो गई जो असल में सरकारी कामों के लिए थीं.
ईडी ने कहा कि बदमाश यहीं नहीं रुके और धोखे से हासिल की गई ज़मीनों को अपने ही साथियों को बेच दिया. निदेशालय की तरफ से कहा गया है कि खरीदारों (बेचने वालों के साथी) ने ज़्यादा मुआवज़े का दावा करने के लिए ज़्यादा खरीद कीमत दिखाई. इन बढ़ा-चढ़ाकर की गई वैल्यूएशन के आधार पर, खरीदारों ने कथित तौर पर NHAI द्वारा बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे और SIPCOT द्वारा इंडस्ट्रियल विस्तार के लिए अधिग्रहण के दौरान बहुत ज़्यादा मुआवज़ा हासिल किया.
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