जानिए कौन हैं बैजा बाई? जिनका नाम लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है बड़ा दावा; छेड़ा ज्ञानवापी का मुद्दा
AajTak
Who is Baija Bai: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि उनके घराने की बैजाबाई ने ज्ञानवापी के कुएं में मौजूद शिवलिंग का संरक्षण किया था. सिंधिया के इस बयान के बाद लोगों में यह उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर सिंधिया घराने की यह बैजाबाई कौन थीं?
Gwalior news: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक दावे ने सिंधिया घराने की महारानी बैजाबाई को सुर्खियों में ला दिया है. सिंधिया ने दावा किया है कि उनके घराने की बैजाबाई ने ज्ञानवापी के कुएं में मौजूद शिवलिंग का संरक्षण किया था. सिंधिया के इस बयान के बाद लोगों में यह उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर सिंधिया घराने की यह बैजाबाई कौन थीं? हम आपको बताते हैं कि बैजाबाई ने किस तरह सिंधिया रियासत की महारानी बनकर सिंधिया रियासत चलाई थी...
दरअसल, बैजाबाई जिन्हें बाइजा बाई (Baiza Bai) भी कहा जाता है, इनका जन्म साल 1784 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागल में हुआ था. उनके पिता सखाराम घाटगे कागल के देशमुख हुआ करते थे. बैजाबाई की मां का नाम सुंदराबाई था. साल 1798 में जब बैजाबाई महज 14 साल की थी तब उनका विवाह ग्वालियर के सिंधिया घराने में दौलत राव सिंधिया के साथ कर दिया गया. बैजाबाई तलवार चलाना सीख चुकी थीं और घुड़सवारी में भी वे माहिर हो चुकी थीं.
बैजाबाई ने 43 साल की उम्र में सिंधिया रियासत की बागडोर संभाल ली थी. सिंधिया घराने के महाराज दौलत राव सिंधिया की तीसरी पत्नी बनकर बैजाबाई सिंधिया घराने में पहुंची थीं. जब मराठा सेना का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो बैजाबाई ने अपने पति के साथ इस युद्ध में शामिल होकर अंग्रेजों का सामना किया.
दौलत राव सिंधिया भी राज्य के कामकाजों में बैजाबाई की मदद लेने लगे थे. जब महाराज दौलत राव का निधन हो गया तो सिंधिया रियासत की बागडोर बैजाबाई ने थाम ली. 1827 से लेकर 1833 तक भेज भाई ने सिंधिया रियासत पर शासन किया. जिस वक्त बैजाबाई ने सिंधिया रियासत का शासन चलाया, उस वक्त देश में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी मौजूद थी.
ईस्ट इंडिया कंपनी बैजाबाई के विरोध में थी यही वजह रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत लगाते हुए बैजाबाई को सत्ता से हटा दिया और उनके दत्तक पुत्र जानकोजी राव सिंधिया द्वितीय को शासन की बागडोर दे दी.
बैजाबाई ने अपने जीवन के 9 साल उज्जैन में बताए थे. वे साल 1847 से 1856 तक उज्जैन में रहीं और फिर ग्वालियर लौट आई थीं. साल 1857 में जब आजादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था तो वक्त बैजाबाई भी ग्वालियर में मौजूद थीं.
पंजाब में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. यहां दर्जनों गैंग खुलेआम अपराध कर रहे हैं और पुलिस तथा सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं. मोहाली में गोल्डी बराड़ गैंग ने एसएसपी दफ्तर के बाहर दिनदहाड़े एक हत्या की हत्या कर दी, जिसने इस गंभीर स्थिति को उजागर किया है.
एनसीपी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे के अनुसार, अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच विलय को लेकर पिछले तीन-चार महीनों से बातचीत चल रही थी और यह लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी. स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह पर लड़ने तथा मर्जर की औपचारिक घोषणा की योजना भी बन चुकी थी.
दिल्ली में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ आंदोलन तेज़ी से जारी है. 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं. यह विरोध प्रदर्शन मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलावों के खिलाफ किया जा रहा है. मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाली इस योजना में बदलावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है.
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते ने क्षेत्रीय आर्थिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है. इस ऐतिहासिक डील से पाकिस्तान को निर्यात के क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इस डील से पैदा हुए संभावित नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए यूरोपीय अधिकारियों से संपर्क किया है. यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा.
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर फिर से विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य के मियां मुसलमानों को परेशान करना हो तो वह रात दो बजे तक जाकर भी परेशान कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने मियां मुसलमानों को पांच रुपए देने की बजाय चार रुपए देने की बात कह कर विवादों को जन्म दिया है. इसपर पर अब विपक्ष हमलावर है.
अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस,इजरायल और चार अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है. मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स (फोर्डो, नंटाज, इस्फाहान), IRGC कमांडर्स, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और स्ट्रैटेजिक बेस हैं. ट्रंप ने प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ. अरब देश युद्ध से डर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों पर रोक लगा दी है. छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि यूजीसी का यह कानून छात्रों में भेदभाव उत्पन्न करता है. छात्रों का कहना है कि वे नियमों में बदलाव नहीं बल्कि पुराने नियमों को वापस चाहते हैं. यदि नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो वे भविष्य में भी प्रदर्शन जारी रखेंगे.
संसद में देश की आर्थिक स्थिति का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. भारत में हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है. 1948 में इसी दिन गांधीजी की हत्या कर दी गई थी.
जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पैतृक गांव में समाधि दी जाएगी. जुकाम के इलाज में लगाए गए इंजेक्शन के महज 30 सेकंड बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का दावा किया जा रहा है. घटना से संत समाज में गहरी नाराजगी है. संतों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सोशल मीडिया पर अनर्गल लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में लापरवाही के आरोपों पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल रेवेन्यू अधिकारियों और कन्हैया नगर के एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया. अचानक निरीक्षण में प्रशासनिक खामियां मिलने के बाद उन्होंने विभागीय कार्रवाई और प्रभावित जोनों में तत्काल नए अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं.
हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन पर गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटों में दो आरोपियों को दबोच लिया.
देश के शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नए नियम लागू किए थे, जिसे लेकर विरोध इतना बढ़ गया कि मामला अदालत तक पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के नजरिए अलग-अलग दिखे.