
छत्तीसगढ़: सीएम के हसदेव अरण्य में खनन जारी रखने के निर्णय के बाद मंत्री बोले- पुनर्विचार हो
The Wire
कोयला खदान परियोजनाओं का विरोध कर रहे ग्रामीणों के समर्थन में सरगुजा पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, 'जब हमारे पास 80 साल का कोयला भंडार है और हमने 2030 तक बिजली के लिए कोयले पर निर्भरता पूरी तरह से छोड़ देने का फ़ैसला किया है, तब घने जंगलों और जैव विविधता से भरपूर हसदेव को क्यों नष्ट करें. अगर मेरे वश में होता तो मैं यहां खनन नहीं होने देता.'
अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोयला खदान परियोजनाओं का विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों के समर्थन में सोमवार को सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र के गांवों का दौरा किया और कहा कि यदि विरोध करने वालों पर लाठी गोली चली तब इसे झेलने वाले वह पहले व्यक्ति होंगे. आज घाटबर्रा एवं परसा में उदयपुर ब्लॉक में प्रस्तावित नवीन कोल खदानों को खोलने के विरुद्ध वनों की कटाई को रोकने एकजुट हुए ग्रामीणों से मुलाक़ात हुई।
मंत्री ने यह भी कहा कि वह दिल्ली जाएंगे और पार्टी नेता राहुल गांधी को प्रदर्शनकारियों के दर्द और उनकी मांगों से अवगत कराएंगे. इस दौरान ग्रामीणजन से संवाद कर उनका पक्ष जाना एवं सभी को एकजुट रहकर अपनी बात रखने का आग्रह किया। pic.twitter.com/WwXaXrl8Pv
सिंहदेव की यह टिप्पणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आई है कि जो लोग हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने घरों की बिजली बंद करनी चाहिए. — T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) June 6, 2022
मंत्री के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि सिंहदेव ने सोमवार को जिले के उदयपुर विकासखंड के घाटबर्रा, हरिहरपुर, साल्ही और बासन गांव का दौरा किया. उन्होंने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं.

बीते शुक्रवार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर गैस सिलेंडर की कथित किल्लत पर कटाक्ष करने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित शिक्षक ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं.

गैस आपूर्ति की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने पीएनजी कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने या लेने पर रोक लगा दी है. वहीं, 14 मार्च को एलपीजी बुकिंग में 13 मार्च के मुक़ाबले 10 लाख की गिरावट दर्ज की गई. इसी बीच, गैस की आपूर्ति में बाधा आने के कारण गुजरात में औद्योगिक गैस खपत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके चलते कई कारखानों को उत्पादन घटाने के लिए मजबूर हैं.

कैम्पेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में दो मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं, दो विस्थापन-विरोधी कार्यकर्ताओं और छह छात्रों को 'अधिकारियों' ने उठा लिया है और उनका अब तक कोई पता नहीं है. संगठन ने उनके ठिकाने की जानकारी, सुरक्षा की गारंटी और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है.

महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बीपीसीएल और एचपीसीएल से स्वयं सहायता समूहों और केंद्रीय रसोईघरों के लिए सिलेंडरों की प्राथमिक आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि छात्रों के भोजन पर असर न पड़े.

लोकसभा में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मणिकर्णिका घाट एएसआई के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि घाट पर चल रहा कार्य घाट की गरिमा को बहाल करने के उद्देश्य से किए जा रहे जीर्णोद्धार और संरक्षण परियोजना का हिस्सा है.

देश में एलपीजी गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच गुरुवार को संसद में जारी बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर इस मुद्दे पर ग़लत जानकारी देने का आरोप लगाया और इस पर संसद के भीतर विस्तृत चर्चा की मांग की. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश के पास पर्याप्त भंडार हैं.







