
छत्तीसगढ़: देश को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने संबंधी वीडियो आया, केस दर्ज
The Wire
घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले की है. घटना से संबंधित कथित वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आग के चारों ओर खड़े होकर कुछ लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों को काम न देने का संकल्प ले रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, मामले का मुख्य आरोपी हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है.
कोरबा: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाने और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही संबंध रखने संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह जानकारी पुलिस ने दी. ट्विट पर वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें बाकीमोगरा के प्रमोद अग्रवाल सहित कुछ लोग एकत्रित होकर शपथ लेते हुए सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने वाली भाषा पाए जाने से मामले में आरोपी प्रमोद अग्रवाल व अन्य के विरुद्ध धारा153ए भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । pic.twitter.com/13Sj1N6Sbb छत्तीसगढ़, कोरबा हिंदू सुरक्षा सेना ने भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों का बहिष्कार करने की शपथ ली। pic.twitter.com/oltHNhiK7p
कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने शनिवार को बताया कि जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस ने प्रमोद अग्रवाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने का मामला दर्ज किया है. — Korba Police (@PoliceKorba) January 22, 2022 — Kashif Arsalaan (@KashifArsalaan) January 21, 2022
पटेल ने बताया कि जिले में सोशल मीडिया में एक वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि इस वीडियो में प्रमोद अग्रवाल की पहचान हुई है, जबकि अन्य लोगों की पहचान की जा रही है.

योगी आदित्यनाथ की पहचान भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर इस वजह से विशेष रही कि उन्होंने एक अभियान चलाकर नफ़रती भाषण और नफ़रती अपराधों के सभी आरोपियों को बरी कर दिया- और इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने ख़ुद से ही की. वे देश के सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण करने वाले, लेकिन साथ ही बेहद लोकप्रिय कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेताओं में से एक हैं.

महाराष्ट्र के एक स्वयंभू ‘धर्मगुरु’ अशोक खरात को पुलिस ने नासिक से गिरफ़्तार किया है. उन पर एक 35 वर्षीय महिला के साथ तीन साल तक बार-बार रेप करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप है. हाल ही में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा उनके पैर धोने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनका विरोध तेज़ हो गया था.

एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से उड़ानों में कम से कम 60% सीटों के चयन के लिए कोई शुल्क न लेने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है. समूह का कहना है कि इस कदम से एयलाइंस को हवाई किराए बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा.

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार जूनियर डॉक्टर की मां ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में पनिहाटी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी है. प्रदेश भाजपा की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें इस सीट पर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है.

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देशभर में 2017 से अब तक सीवर और सेप्टिक टैंक की ख़तरनाक सफाई के दौरान 622 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है. 539 परिवारों को पूरा मुआवज़ा दिया गया, जबकि 25 परिवारों को आंशिक मुआवज़ा मिला. मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश 86 के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र (82), तमिलनाडु (77), हरियाणा (76), गुजरात (73) और दिल्ली (62) का स्थान है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के ‘मोहम्मद’ दीपक की याचिका पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक 'संदिग्ध आरोपी' होने के नाते वह अपनी मनचाही राहत, जैसे सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय जांच की मांग नहीं कर सकते. दीपक ने बीते महीने कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग के साथ दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा की जा रही बदसलूकी का विरोध किया था.

यह त्रासदी नवंबर 2014 में बिलासपुर ज़िले के नेमिचंद जैन अस्पताल (सकरी), गौरेला, पेंड्रा और मरवाही में आयोजित सरकारी सामूहिक नसबंदी शिविरों के दौरान हुई थी. ज़िला अदालत ने आरोपी सर्जन को ग़ैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और दो साल की क़ैद, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.

वी-डेम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 92 तानाशाही वाले देश और 87 लोकतांत्रिक देश मौजूद थे. भारत अभी भी 'चुनावी तानाशाह' बना हुआ है, इस श्रेणी में वह 2017 में शामिल हुआ था. 179 देशों में सें भारत लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें स्थान पर है. पिछले वर्ष यह 100वें स्थान पर था.

बीते 3 फरवरी को बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद अनुशासनहीन व्यवहार के लिए सात कांग्रेस सांसदों और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद को निलंबित कर दिया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें इन सदस्यों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बनी.

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