गोधरा कांड के दोषी को 17 साल बाद SC से जमानत, जलती ट्रेन से लोगों को उतरने से रोका था
AajTak
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारुक 2004 से जेल में है. वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है. लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए. सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में बाकी बचे 17 दोषियों की अपीलों पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगा.
2002 गोधरा में ट्रेन जलाकर 59 लोगों की हत्या करने के मामले में एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. दोषी फारुक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वह पिछले 17 साल से जेल में बंद है. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद फारुक को जमानत दी है. फारुक जलती ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का दोषी पाया गया था. फारुक ने ट्रेन पर इसलिए पत्थरबाजी की थी, ताकि जलती ट्रेन से लोग उतर न पाएं और उनकी मौत हो जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारुक 2004 से जेल में है. वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है. लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए. सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में बाकी बचे 17 दोषियों की अपीलों पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगा.
MP विधानसभा के बजट सत्र में राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं. गृह विभाग द्वारा दी गई इस जानकारी ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं.
सबरीमाला गोल्ड चोरी केस में एसआईटी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है कि 36 सैंपल जुटाए गए हैं. इनकी जांच जमशेदपुर की लैब में होगी और वहां से अंतिम जांच रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कोर्ट में दाखिल किया जाएगा.
महाराष्ट्र के धुले में एक सगाई समारोह के दौरान दो समूहों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें तीन लोगों की धारदार हथियारों से हत्या हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. घायलों का इलाज चल रहा है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
MP विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को उस समय मर्यादाएं तार-तार हो गईं, जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच तीखी बहस ने अपमानजनक मोड़ ले लिया. सदन में इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्दों के कारण न केवल कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, बल्कि मुख्यमंत्री को भी मोर्चा संभालना पड़ा.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बयान दर्ज कराने सुल्तानपुर पहुंचे हैं, जहां एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है. यह मामला अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है.
पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ गया है, जिससे मौसम साफ है और तेज धूप निकल रही है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में दिन का तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री अधिक है.मौसम शुष्क होने के बीच प्री-मॉनसून सीजन की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं.
दिल्ली में बीजेपी सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं. रेखा गुप्ता सरकार ने एक साल के दौरान कई वादों को जमीन पर उतारने का काम किया तो कई वादों का अभी भी इंतजार है. ऐसे में सवाल उठता है कि रेखा सरकार ने एक साल में क्या-क्या काम किए और कौन अधूरे रह गए हैं?
केरल स्टोरी 2 फिल्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. मुस्लिम पक्ष इस फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सरकार का प्रोपेगेंडा बता रहा है. दूसरी ओर, फिल्म मेकर और सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि जो भी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं पर इस फिल्म की कहानी आधारित है. इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इंडिया एआई समिट की तारीफ की है. उन्होंने गलगोटिया कंट्रोवर्सी को लेकर कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुईं, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में ऐसा हो जाता है.
जम्मू-कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए 50 पर्यटक स्थलों में बाकी बंद स्थलों को मई 2026 तक खोल दिया जाएगा. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 9 नए टूरिस्ट स्पॉट खोलने की भी घोषणा की है. उन्होंने बताया कि सरकार टूरिस्ट स्पॉट् पर बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए भी काम कर रही है.
मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हैदराबाद में धार्मिक आयोजनों के दौरान सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई हैं. जबलपुर में मंदिर परिसर विवाद पथराव तक पहुंचा, जबकि बागलकोट और अंबरपेट में जुलूस के दौरान कहासुनी हुई.
Delhi Traffic Police ने भारत मंडपम में चल रहे AI Impact Summit 2026 को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें कहा गया है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खास ट्रैफिक व्यवस्था और रूट डायवर्जन लागू रहेगा.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जानकारी सार्वजनिक की है. इस कदम से न्याय प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों ने ऐसी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया था.