क्या Common Civil Code देशभर में लागू करने की तैयारी? उत्तराखंड में बोए जा रहे बीज!

Common Civil Code: केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो समान नागरिक संहिता के लिए सारा खाका तैयार किया जा रहा है. शीघ्र ही इस पर विधेयक तैयार हो जाएगा. इसका परीक्षण उत्तराखंड से किया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (common civil code) के लिए समिति बनाकर सर्वेक्षण करने को हरी झंडी दे दी है. माना जा रहा है कि इस फैसले से केंद्र ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता का बीज बो दिया है.

केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड से आने वाले नतीजे पूरे भारत में इस संहिता का भविष्य तय करेंगे. केंद्र सरकार ने संविधान में बदलाव के बारे में पूरे देश के लिए इसके स्वरूप और एहतियात पर भी विचार शुरू कर दिया है. 

इन पर असर डालेगा कॉमन सिविल कोड

समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह की उम्र, विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक), दत्तक (गोद लेने का अधिकार), बच्चों का अभिरक्षण (कस्टडी), पोषण भत्ता, उत्तराधिकार (विरासत), पारिवारिक संपदा का बंटवारा और दान यानी चैरिटी को लेकर एक ही कानून होगा. 

SC भी दे चुका है जरूरत पर जोर

समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हिंदू विवाह, हिंदू अविभाजित परिवार, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी लॉ या इसाई लॉ या किसी और अल्पसंख्यक धर्म के कानून जैसे धर्म आधारित अधिनियम वाले कानून की जगह एक सार्वजनिक कानून होगा. संविधान बनाते समय भी इसी की वकालत की गई थी. इसके अलावा कई बार सुप्रीम कोर्ट भी इस एकसमान कानून की जरूरत पर जोर दे चुका है.