क्या राजनीतिक पार्टियां या संगठन बुला सकते हैं बंद? जानिए- क्या कहते हैं SC और HC के फैसले
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास आघाडी की तरफ से बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है.
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल की 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले पर बंगाल में बवाल जारी है. छात्रों के नबन्ना अभियान प्रोटेस्ट के एक दिन बाद बुधवार को बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया था. यह बंद नबन्ना प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के मद्देनजर बुलाया गया था. इस बंद के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि देश की अदालतें राजनीतिक दलों की ओर से बुलाए गए बंद को लेकर क्या-क्या आदेश दिए हैं?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को लेकर 23 अगस्त को एक फैसला दिया था, जिसमें महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (MVA) की तरफ से बुलाए गए बंद पर रोक लगा दी थी. बदलापुर की घटना को लेकर महाविकास अघाडी बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद का आह्वान किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है. हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए.
इसके बाद एडवोकेट सुभाष झा और गुनारत्न सदावर्ते ने हाईकोर्ट में दो जनहित याचिका दायर कर महाविकास अघाड़ी को हड़ताल करने की मंजूरी नहीं देने को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया था. हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद एमवीए ने इस हड़ताल को वापस ले लिया था.
बंद को लेकर समय-समय पर कोर्ट के आदेशों में क्या रहा?
जुलाई 1997 में भारत कुमार के. पलिचा बनाम केरल सरकार मामले में केरल हाईकोर्ट की पीठ ने कहा था कि कोई राजनीतिक पार्टी या संगठन यह दावा नहीं कर सकते कि वह पूरे राज्य या देश में उद्योग और वाणिज्य को पंगु नहीं बना सकते. अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चक्का जाम करना सही नहीं है.
हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के दावे तर्कसंगत नहीं हैं. अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी इसे मूलभूत अधिकारों से जोड़कर देखती है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने इस बंद को असंवैधानिक बताया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बंद का आह्वान करने वाले राजनीतिक पार्टी और संगठन बंद के दौरान होने वाले नुकसान के लिए सरकार और लोगों को भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होंगे.
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