क्या बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी को लेकर डॉ. कफ़ील ख़ान को जानबूझकर निशाना बनाया गया
The Wire
डॉ. कफ़ील ख़ान की किताब ‘द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजडी: अ डॉक्टर्स मेमॉयर ऑफ अ डेडली मेडिकल क्राइसिस' अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के सच को दफ़न करने की कोशिश को बेपर्दा करती है और व्यवस्था द्वारा उसकी नाकामी को छुपाने की साज़िश को सामने लाती है.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज की ऑक्सीजन त्रासदी एक अस्पताल में अचानक हुआ हादसा नहीं बल्कि अपने देश में सरकारी अस्पतालों को लापरवाही और संवेदनहीनता के साथ संचालित करने की व्यवस्था की परिणति थी.
यह घटना हमें यह भी बताती है कि सरकार ऐसे भयानक हादसों से कोई सीख लेने के बजाय सच्चाई को दबाने, असली दोषियों को बचाने और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करने वालों को दंडित करने का काम करती है.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन हादसा और वहां बाल रोग विभाग में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहे डॉ. कफील खान का नाम एक दूसरे से ऐसे जुड़ गया है जिसे अलग करना नामुमकिन है. डॉ. कफील खान के साथ क्या हुआ, आज सभी जानते हैं लेकिन यह कैसे और क्यों हुआ, ऑक्सीजन हादसे के पीछे असली चेहरे कौन थे और उन्हें बचाने के लिए क्या-क्या किए गए, यह आज भी बहुत कम लोगों को पता है.
जो सच जानते हैं उन्होंने अपने मुंह सिल लिए और जो बहुत कम जानते हैं, वे सरकार द्वारा बहुत करीने से सेट किए गए एक नैरेटिव पर ही आज तक अपनी बहस और चर्चा को केंद्रित किए हुए हैं.
मनरेगा के राज्य-स्तरीय तथ्य एक राजनीतिक रूप से असहज स्वरूप दिखाते हैं. यह कार्यक्रम उन इलाकों में सबसे सफल नहीं रहा जहां ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, बल्कि वहां बेहतर रहा जहां प्रशासनिक ढांचा मज़बूत और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट थी. केरल और ओडिशा के आंकड़े बताते हैं कि मनरेगा अधिकार से अधिक प्रशासनिक योजना बन गई है, ऐसे में वीबी-जी राम जी को क्या अलग करना होगा?
फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में ज़मानत देने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया की आलोचना की थी. अब एक पड़ताल में सामने आया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच जस्टिस भाटिया की अध्यक्षता वाली एकल-न्यायाधीश पीठ ने दहेज संबंधित हत्या के 510 मामले सुने थे, जिनमें से 508 केस में उन्होंने आरोपी की ज़मानत मंज़ूर की.
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पदों पर बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को बदलने का आदेश दिया है. नौकरशाही में इस फेरबदल के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया.
झारखंड के रहने वाले लल्लन सिंह की 13 मार्च की रात मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बधौरा स्थित अडानी पावर प्लांट में मौत हो गई. बताया गया है कि इसे लेकर ख़बर फैली कि उनकी मृत्यु कार्यस्थल पर हुए हादसे में हुई और कंपनी प्रबंधन घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है. इस बात से मज़दूर आक्रोशित हो उठे, जिसके बाद कंपनी परिसर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई. पुलिस के मुताबिक श्रमिक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी.
बीते शुक्रवार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर गैस सिलेंडर की कथित किल्लत पर कटाक्ष करने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है. निलंबित शिक्षक ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं.
गैस आपूर्ति की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने पीएनजी कनेक्शन वाले घरेलू उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने या लेने पर रोक लगा दी है. वहीं, 14 मार्च को एलपीजी बुकिंग में 13 मार्च के मुक़ाबले 10 लाख की गिरावट दर्ज की गई. इसी बीच, गैस की आपूर्ति में बाधा आने के कारण गुजरात में औद्योगिक गैस खपत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके चलते कई कारखानों को उत्पादन घटाने के लिए मजबूर हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन हीबियस कॉर्पस याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा दस छात्रों और कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत के मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. इस दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है.
ओडिशा के कटक स्थिति एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग रविवार को लगभग 2:30 बजे से 3:00 बजे के बीच उस वॉर्ड में लगी, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों का इलाज चल रहा था. अस्पताल के कम से कम 11 कर्मचारी, जो मरीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, घायल हो गए हैं. घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं.
कैम्पेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन (सीएएसआर) ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में दो मज़दूर अधिकार कार्यकर्ताओं, दो विस्थापन-विरोधी कार्यकर्ताओं और छह छात्रों को 'अधिकारियों' ने उठा लिया है और उनका अब तक कोई पता नहीं है. संगठन ने उनके ठिकाने की जानकारी, सुरक्षा की गारंटी और कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड लीव को अनिवार्य बनाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कानून बनने पर महिलाओं को नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है. इस टिप्पणी की महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है और इसे महिलाओं के स्वास्थ्य व अधिकारों के प्रति असंवेदनशील बताया है.
पश्चिम एशिया में जारी ईरान-अमेरिका-इज़रायल संघर्ष के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और पंजाब के बरनाला में गैस सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े दो लोगों की कथित दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी तेज की है.
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द कर दी है. सितंबर 2025 से जोधपुर जेल में बंद वांगचुक को रिहा कर दिया गया. सरकार ने कहा कि यह फैसला लद्दाख में शांति, स्थिरता और संवाद का माहौल बनाने के लिए लिया गया है.
महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बीपीसीएल और एचपीसीएल से स्वयं सहायता समूहों और केंद्रीय रसोईघरों के लिए सिलेंडरों की प्राथमिक आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है, ताकि छात्रों के भोजन पर असर न पड़े.