
कोविड वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार, कहा- अपने फैसले लेने में केंद्र सरकार सक्षम
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के वकील और 45 साल के ऊपर के वो वकील जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, वरीयता के आधार पर उन्हें कोविड वैक्सीन दी जा रही है. लेकिन केंद्र सरकार किसी के प्रोफेशन के आधार पर वैक्सीन लगवाने के लिए उसे वरीयता नहीं दे सकती.
वकील और जजों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में डाल कर कोविड वैक्सीन देने से संबंधित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार इस मसले पर अपना फैसला लेने में सक्षम है. हालांकि, कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें आई हैं कि कोविड वैक्सीन का एक्सपोर्ट उन देशों में भी किया जा रहा है जिनकी हमसे मित्रता नहीं है. केंद्र की ओर से कहा गया कि कोर्ट में कोई बयान देकर सरकार इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के वकील और 45 साल के ऊपर के वो वकील जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, वरीयता के आधार पर उन्हें कोविड वैक्सीन दी जा रही है. लेकिन केंद्र सरकार किसी के प्रोफेशन के आधार पर वैक्सीन लगवाने के लिए उसे वरीयता नहीं दे सकती.
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