कोलकाता: सीएम ममता ने लॉन्च की 'मां' कैंटीन, मात्र 5 रुपये में मिलेगा भोजन
AajTak
बताया जा रहा है कि धीरे-धीरे इस योजना को कोलकाता से बाहर भी शुरू किया जाएगा. गौरतलब है कि तमिलनाडु में भी तत्कालीन सीएम जयललिता ने 'अम्मा कैंटीन' के नाम से इसी तरह की योजना शुरू की थी.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार से कोलकाता में 5 रुपये में खाना देने वाली स्कीम 'मां' कैंटिन योजना की शुरुआत की है. 'मां कैंटिन' की वर्चुअल लॉन्चिंग करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि स्कीम के तहत 5 रुपये में दाल, चावल, सब्जी और अंडे की थाली दी जाएगी. फिलहाल, इस योजना के तहत अभी कोलकाता की 16 बोरो ऑफिस में लंच की व्यवस्था की जा रही है. प्रत्येक जगह लगभग हजार लोगों को दोपहर का भोजन कराया जाएगा. बताया जा रहा है कि धीरे-धीरे इस योजना को कोलकाता से बाहर भी शुरू किया जाएगा. गौरतलब है कि तमिलनाडु में भी तत्कालीन सीएम जयललिता ने 'अम्मा कैंटीन' के नाम से इसी तरह की योजना शुरू की थी. जहां 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाता था. अब उसी तर्ज पर ममता बनर्जी का नाम भी जुड़ रहा है. हालांकि, विपक्षी दल चुनाव पूर्व इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं.जर्मनी से 35 दिन बाद वापस लौटने पर जेडीएस के निष्कासित सांसद रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था. कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट से रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी. दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी गईं. लंबी-चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक SIT हिरासत में भेज दिया है.
असम में चक्रवात रेमल के बाद लगातार बारिश के कारण 9 जिलों में बाढ़ की स्थिति से दो लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. 28 मई से राज्य में बाढ़, बारिश और तूफान में कुल मिलाकर छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं मणिपुर का राजभवन भी बाढ़ के पानी से लबालब हो चुका है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चक्रवात रेमल के बाद पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण मणिपुर के राजभवन में जलभराव हो गया है.
बार और रेस्टोरेंट्स की ओर से पेश वकील वीना थडानी ने तत्काल सुनवाई के लिए याचिकाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुणे में हुई घटना के बाद से कुछ दस्तावेज प्रस्तुत न करने जैसे मामूली मुद्दों पर बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं. थडानी ने कहा कि इन प्रतिष्ठानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है कि उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर कहीं भी संविधान विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि ओबीसी के आरक्षण का लाभ ले रहे मुस्लिमों की समीक्षा करेंगे. यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से आरक्षण प्रणाली के बारे में एक महत्वपूर्ण बयान है.