'कोई पेट्रोल-डीजल भी मुफ्त कर सकता है', रेवडी कल्चर पर PM मोदी का ताना, तो केजरीवाल ने साधा निशाना
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को एक बार फिर 'रेवड़ी कल्चर' को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल-डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है. अब इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को एक बार फिर 'रेवड़ी कल्चर' को लेकर हमलावर दिखे. उन्होंने किसी नाम लिए बगैर ही 'मुफ्त' की राजनीति को लेकर तंज कसा और इसे पेट्रोल-डीजल तक से जोड़ दिया. पीएम मोदी पानीपत में इथेनॉल के एक प्लांट के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा, तो कोई भी आकर पेट्रोल-डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है. ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यहीं नहीं रुके, और उन्होंने आगे भी अपना हमला जारी रखा. उन्होंने कहा कि ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा. उन्होंने इशारों ही इशारों में इसे राजनीति में सफल होने का शॉर्ट-कट करार दिया और बोले, 'शॉर्ट-कट अपनाने से शॉर्ट-सर्किट अवश्य होता है. शॉर्ट-कट पर चलने के बजाय हमारी सरकार समस्याओं के स्थाई समाधान में जुटी है. पराली की दिक्कतों के बारे में भी बरसों से कितना कुछ कहा गया. लेकिन शॉर्ट-कट वाले इसका समाधान नहीं दे पाए.
अरविंद केजरीवाल का पलटवार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोला कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है, जब चंद दोस्तों के बैंक के कर्ज माफ किए जाते हैं. खाने पीने की चीजों पर GST लगाकर अमीर दोस्तों का टैक्स माफ कर दिया गया. आम आदमी को लगता है, धोखा हो गया. लोगों को फ्री शिक्षा देने और उनका फ्री इलाज कराने से धोखा नहीं होता है, धोखा तब होता है, जब 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए जाते हैं.
GST लगाने को लेकर साधा निशाना
अरविंद केजरीवाल ने आटे, दूध और दही जैसी रोजमर्रा की जरुरतों पर GST लगाने को लेकर भी केन्द्र सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि आज अगर देश घाटे में नहीं होता, तो सरकार को दूध, दही पर GST नहीं लगाना पड़ता. देश में रायशुमारी होनी चाहिए कि सरकारी पैसा एक परिवार के लिए इस्तेमाल हो? या चंद दोस्तों के लिए? या देश के आम लोगों को शिक्षा और इलाज देने के लिए?
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