
किसान मामले में दिल्ली पुलिस के सुझाए वकील ही होंगे पेश, LG ने पलटा केजरीवाल कैबिनेट का फैसला
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं. लेकिन उपराज्यपाल ने फैसला पलट दिया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलअंदाजी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने हमला तेज करते हुए कहा कि "कैबिनेट निर्णयों को इस तरह पलटना दिल्ली वालों का अपमान है. दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत से “आप” सरकार बनायी और भाजपा को हराया. भाजपा देश चलाये, “आप” को दिल्ली चलाने दे. आए दिन हर काम में इस तरह की दख़ल, दिल्ली के लोगों का अपमान है. भाजपा जनतंत्र का सम्मान करे..."
MP विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को उस समय मर्यादाएं तार-तार हो गईं, जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच तीखी बहस ने अपमानजनक मोड़ ले लिया. सदन में इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्दों के कारण न केवल कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, बल्कि मुख्यमंत्री को भी मोर्चा संभालना पड़ा.

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