
एयरपोर्ट के नामकरण पर बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्देश- नीति बनाए केंद्र सरकार
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जनहित याचिका के जरिए निर्देश दिए जाने की मांग की गई है कि मंत्रालय को राज्य और देश के एयरपोर्ट्स के नामकरण के साथ-साथ नाम बदलने के लिए एक नीति, प्रक्रिया और रूपरेखा तैयार करनी चाहिए.
बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने कहा, 'एक नीति बननी चाहिए. अगर यह मसौदा है तो इसे अंतिम रूप दें. यदि कोई नीति नहीं है तो एक नीति बनाएं. कैबिनेट फेरबदल के बाद आपके पास एक नया मंत्री है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय का यह पहला काम हो.'
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