एक साथ दो अलग-अलग जिलों में सरकारी नौकरी... 17 साल तक दोनों जगहों से ली एक साथ सैलरी, अब मिली सजा
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यूपी के बाराबंकी और प्रतापगढ़ में एक ही व्यक्ति द्वारा दो सरकारी विभागों में नौकरी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोपी जयप्रकाश सिंह ने दोनों जगह नियुक्ति हासिल कर वर्षों तक सैलरी लिया. शिकायत और आरटीआई जांच के बाद मामला अदालत पहुंचा. लंबी सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माने के साथ वेतन वसूली का आदेश दिया.
एक ही व्यक्ति, एक मार्कशीट, दो जिले और दो सरकारी नौकरियां. जी हां, यूपी के बाराबंकी और प्रतापगढ़ जिलों से जुड़ा एक ऐसा ही मामला अब अदालत के फैसले के साथ सुर्खियों में है. यहां एक व्यक्ति ने दो अलग-अलग जिलों में सरकारी नौकरी हासिल की और वर्षों तक दोनों जगहों से सैलरी और भत्ते लेते रहा.
करीब डेढ़ दशक तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन अंततः सच सामने आ ही गया. सीजेएम सुधा सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही सरकारी खजाने से लिए गए वेतन की वसूली का भी आदेश दिया गया है. मामला सतरिख थाना क्षेत्र के नरौली गांव निवासी जयप्रकाश सिंह से जुड़ा है. आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर दो अलग-अलग जिलों के दो सरकारी विभागों में नौकरी हासिल कर ली.
जांच में सामने आया कि जयप्रकाश सिंह की नियुक्ति जून 1993 में बाराबंकी जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर हुई थी. लेकिन इससे पहले ही वह प्रतापगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग में नॉन-मेडिकल असिस्टेंट के पद पर 26 दिसंबर 1979 को नियुक्त हो चुके थे. हैरानी की बात यह रही कि उन्होंने दोनों विभागों में एक ही मार्कशीट और दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की और लंबे समय तक दोनों जगह कार्यरत भी रहे. यही नहीं, वेतन और अन्य भत्ते भी दोनों विभागों से लेते रहे.
17 साल तक चलता रहा ‘दोहरी नौकरी’ का खेल
सरकारी नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी एक समय में केवल एक ही सरकारी पद पर कार्य कर सकता है. लेकिन जयप्रकाश सिंह के मामले में यह नियम पूरी तरह ध्वस्त होता दिखाई दिया. करीब 17 वर्षों तक वह प्रतापगढ़ और बाराबंकी दोनों जिलों में सरकारी कर्मचारी के रूप में दर्ज रहे. इस दौरान दोनों विभागों के रिकॉर्ड में उनका नाम मौजूद था और नियमित रूप से वेतन भी जारी होता रहा. यह सवाल भी उठता रहा कि आखिर इतने वर्षों तक यह मामला अधिकारियों की नजर से कैसे बचा रहा. लेकिन अंततः एक शिकायत ने इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश कर दिया.
आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा
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