ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर किसी समुदाय को निशाना न बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे सार्वजनिक व्यक्तित्व (जैसे मंत्री), जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, वे धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि यह संवैधानिक रूप से ग़लत होगा.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा – चाहे वह राज्य का प्रतिनिधि हो या गैर-सरकारी – भाषणों, मीम्स, कार्टून या विज़ुअल आर्ट के जरिए किसी समुदाय को बदनाम करना या अपमानित करना भारतीय संविधान का उल्लंघन है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे सार्वजनिक व्यक्तित्व (जैसे मंत्री), जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि यह संवैधानिक रूप से गलत होगा.

जस्टिस उज्जल भुयान ने यह टिप्पणी एक अलग फैसले में की, जो उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के खिलाफ दायर याचिका पर लिखी थी.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस भुयान की दो जजों की पीठ ने फिल्म निर्माताओं द्वारा शीर्षक बदलने पर सहमति जताने के बाद मामले को बंद कर दिया. लेकिन जस्टिस भुयान ने आगे बढ़ते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं के टाइटल वापस लेने के बाद किसी फैसले की सख्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाईचारे और बोलने की आज़ादी से जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों को फिर से बताना और उन पर ज़ोर देना ज़रूरी है. भाईचारा शब्द प्रस्तावना में है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी अधिकार है. दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना संविधान की वास्तविक भावना है.

‘भाईचारा’

जस्टिस भुयान ने कहा कि भाईचारा संविधान के मूल उद्देश्यों में से एक है और प्रस्तावना की मार्गदर्शक विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. अनुच्छेद 51A(ई) का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दे.