
उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का यू टर्न!
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साल 2021 की संशोधित नीति के तहत उम्रकैद की सजा पाए अपराधियों के लिए समय से पहले रिहाई का आवेदन करने के लिए कम से कम उम्र 60 साल निर्धारित की गई थी.
जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अपराधियों की समय से पहले रिहाई के लिए बनाई गई पूर्व की नीति में उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के किए गए संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान यूपी सरकार ने बताया कि इस मामले में 2021 में किया गया संशोधन उन्होंने वापस ले लिया है.

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