उत्तराखंड के गवर्नर ने UCC और धर्म परिवर्तन रोकथाम बिल क्यों लौटाया, क्या दिक्कतें हैं?
AajTak
उत्तराखंड सरकार के दो अहम विधेयकों को राज्यपाल ने वापस भेज दिया है. UCC और धर्मांतरण कानून से जुड़े इन मसौदों को सुधार के बाद दोबारा मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
उत्तराखंड सरकार द्वारा भेजे गए दो अहम विधेयकों को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सरकार को लौटा दिया है. राजभवन से लौटाए जाने के बाद राज्य की विधायी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं.
इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने ‘आजतक’ से बातचीत में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, "उत्तराखंड में कठोर धर्मांतरण क़ानून पहले से लागू है, लेकिन इससे जुड़े विधेयक के ड्राफ्ट में कुछ लिपिकीय (टाइपिंग/तकनीकी) त्रुटियां पाई गई थीं."
इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए राजभवन ने विधेयक को प्रशासकीय विभाग, यानी धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग को वापस भेजा है. अब विभाग इन त्रुटियों को ठीक करके दोबारा राजभवन को अनुमोदन के लिए भेजेगा, जिसके बाद अध्यादेश के ज़रिए इसे लागू किया जाएगा.
पहले भी ऐसा हो चुका है...
उत्तराखंड में UCC पहले से लागू है, जिसमें विवाह पंजीकरण का प्रावधान भी शामिल है. विवाह पंजीकरण के लिए दी गई एक साल की अतिरिक्त समय-सीमा बढ़ाने को लेकर जो संशोधन विधेयक राजभवन भेजा गया था, उसमें भी लिपिकीय त्रुटि सामने आई. इस वजह से राजभवन ने इसे भी लौटाया है.
CMO सूत्रों के मुताबिक, गृह विभाग अब इन कमियों को दूर कर संशोधित विधेयक दोबारा अनुमोदन के लिए भेजेगा.
पंजाब में ब्लॉक समिति चुनाव की जीत का जश्न उस वक्त हिंसा में बदल गया जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. जुलूस के दौरान बहस के बाद मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना गिल क्षेत्र के बचित्तर नगर की है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है.
फरीदाबाद के गांव सारन स्थित सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा के छात्र की शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. छात्र को स्कूल बंक करने पर पैरों के तलवों पर डंडे मारे गए. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी गई है.
कश्मीर घाटी में तेज सर्दी का दौर शुरू हो चुका है जहां तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है. पर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. मौसम विभाग ने 21 और 22 तारीख को बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है जिससे घाटी में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया है. हिजाब विवाद के बाद मिली खुफिया जानकारी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई है. सुरक्षा समीक्षा के बाद स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (SSG) के घेरे को मजबूत किया गया है और सोशल मीडिया समेत सभी स्तरों पर निगरानी बढ़ाई गई है.
जम्मू के मिनी टाउनशिप में दुकान नहीं मिलने से नाराज एक व्यक्ति ने टेलीकॉम टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया. सालों से कार में सामान बेचने वाले व्यक्ति को आवंटन सूची से बाहर रखा गया था. पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया. डिप्टी कमिश्नर ने मामले पर विचार का भरोसा दिया जिसके बाद प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति शांत हुआ.
Bhopal Metro Launch 20 December: भोपाल के निवासियों का सालों लंबा इंतज़ार खत्म होने जा रहा है. 20 दिसंबर 2025 की शाम को भोपाल मेट्रो का भव्य उद्घाटन होगा और 21 दिसंबर से यह आम जनता के लिए पटरियों पर दौड़ने लगेगी.
नई श्रम संहिताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज और वरिष्ठ वकील गोंसाल्विस के बीच तीखी बहस हुई है. जज मनमोहन ने मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनों के सही क्रियान्वयन पर जोर दिया, जबकि गोंसाल्विस ने इन कानूनों को उद्योगपतियों के पक्ष में बताते हुए मजदूरों के अधिकारों की हानि का आरोप लगाया.
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है जहां मृतका अपने फ्लैट का बकाया किराया मांगने गई थी. चार महीने का किराया न मिलने पर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ और उन्होंने महिला की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.
महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचने का दावा करने वाले किसान रोशन कुदे की मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि उसके पास केवल एक किडनी है. मामले में छह साहूकार गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस मानव अंग तस्करी और अवैध कर्ज वसूली के एंगल से जांच कर रही है. दावे के मुताबिक इस किसान ने साहूकारों से 50 हजार का कर्ज लिया था जो ब्याज के साथ बढ़कर 74 लाख रुपये तक पहुंच गया.
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी की गुणवत्ता से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में पीने के पानी की उपलब्धता प्राथमिकता है और बोतलबंद पानी के मानकों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकरण मौजूद है। याचिका में बोतलबंद पानी के पुराने मानकों और प्लास्टिक से रिसने वाले रसायनों के स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रखने की सलाह दी।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में जब वीबी-जी राम जी योजना पर चर्चा का जवाब दे रहे थे, विपक्षी सदस्यों ने कागज फाड़कर उछाले. शिवराज ने इसे लोकतंत्र को कलंकित, संसदीय मर्यादा को तार-तार करने वाला कृत्य बताते हुए इसकी निंदा की है.
यूपी का शामली इलाका सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की वारदात से दहला हुआ है. जहां एक शख्स ने पत्नी के नकाब उतारने और नौकरी करने की चाहत से नाराज़ होकर उसे अपनी दो मासूम बेटियों के साथ मौत के घाट उतार दिया. पुलिस जांच के दौरान इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
मनरेगा में तमाम खामियां रही है. फिलहाल तो देर के हर कोने से इस योजना के नाम पर भ्रष्टाचार के किस्से सुनाई दे रहे हैं. कुछ महीने पहले गुजरात के एक मंत्री के दो बेटों कि गिरफ्तार किया गया. पर मंत्री महोदय बच गया. एक वरिष्ट आईएएस अधिकारी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.