
ईरान वॉर के तीसरे हफ्ते में पहुंचने पर बढ़ी पाकिस्तान की मुश्किलें, पेट्रोल पर 55 रुपये बढ़ाने के बाद अब लिया ये बड़ा फैसला
ABP News
बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों और सरकार के संरक्षण में चलने वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में भी 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी.
West Asian Tension Impact on Pakistan: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. हालात ऐसे हैं कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस चुनौती से कैसे मुकाबला किया जाए. इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कंपनियों में 30 प्रतिशत तक वेतन कटौती को भी मंजूरी दे दी है. Shehbaz Sharif के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने शनिवार को सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों (एसओई) और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती को मंजूरी दे दी.
मिडिल ईस्ट संकट का पाकिस्तान पर असर
ये कदम व्यापक मितव्ययिता अभियान के तहत उठाया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव और सरकारी बचत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की.
बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों और सरकार के संरक्षण में चलने वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन में भी 5 से 30 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी.

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