आर्टिकल 370 हटाने के तीन साल बाद जम्मू-कश्मीर में अब क्या करने जा रही है मोदी सरकार?
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जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है. मॉनसून सत्र में सरकार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2023 पेश कर सकती है. बिल में कश्मीरी पंडितों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए विधानसभा में सीट रिजर्व रखने का प्रावधान है.
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के तीन साल बाद सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. मोदी सरकार संसद में एक नया बिल लाने जा रही है, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर में तीन विधानसभा सीटें आरक्षित हो जाएंगी.
दरअसल, केंद्र सरकार मौजूदा संसद सत्र में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2023 लाने जा रही है. बिल में प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की एक सीट विस्थापित नागरिक और दो सीट कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित होंगी.
विस्थापित नागरिक पीओके से आए जम्मू-कश्मीर नागरिकों को माना जाएगा. यानी, 1947 के समय जम्मू-कश्मीर के नागरिक थे, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर पर अवैध कब्जे के बाद वहां से लौटकर यहां आ बसे.
इसी तरह जो दो सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व होंगी, उनमें से एक सीट महिला के लिए आरक्षित होगी. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की ओर से इन तीनों सीटों पर प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएंगे.
ऐसा क्यों?
- 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था. साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था.
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