आज Rajya Sabha पर होंगी सबकी निगाहें, मंजूरी के लिए पेश होगा OBC Amendment Bill; लोकसभा लगा चुकी है मुहर
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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. लोकसभा में बिल ध्वनिमत से पारित होने के बाद इसके राज्यसभा में भी पास होने की उम्मीद है. बिल के कानून बनने से कई सियासी दलों को फायदे की आस है.
नई दिल्ली: ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल (OBC Amendment Bill) आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा. बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया था, जहां वह ध्वनिमत से पारित हो गया. बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े थे, जबकि सदन के किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया. यह विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देता है. राज्यसभा में भी बिल के पारित होने की पूरी संभावना है. संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक को आज राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह देशभर में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा. इस नए कानून से राज्यों को स्थानीय स्तर पर जातियों को ओबीसी आरक्षण की सूची में शामिल करने का मौका मिलेगा. लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस (Congress) सहित कई दलों ने केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की भी मांग की है. इसके अलावा आरक्षण की सीमा को भी 50 फीसदी से ज्यादा किए जाने की मांग की गई.Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी चाहती थी कि वह अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ दे ताकि उसे एक 'विशेष वकील' को दिया जा सके. इस पर उन्होंने कहा, अगर पार्टी चाहती कि वह राज्यसभा सदस्यता छोड़ दें तो वह खुशी-खुशी इसे छोड़ देतीं.
Pune Porsche Crash: पुणे के पोर्श कार हादसे मामले में ट्विस्ट आया है. अब 17 साल के नाबालिग आरोपी ने दावा किया है कि घटना के समय वह कार नहीं चला रहा था बल्कि फैमिली ड्राइवर चला रहा था. हादसे के समय आरोपी के साथ मौजूद उसके साथियों ने भी इस दावे का समर्थन किया है. वहीं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में पिज्जा की पेशकश की गई.
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Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना एक आंतरिक सर्वे करा रही है. इस सर्वे में सामने आने वाले निष्कर्षों को देखते हुए आगे योजना में बदलाव को लेकर सरकार से सिफारिश की जा सकती है. हालांकि अभी इस संबंध में सेना या सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.