
'अल्लाह के सिवा किसी से नहीं...', इधर तारिक रहमान ने ली शपथ, उधर जमात ने दे दी सड़क पर उतरने की धमकी
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बांग्लादेश में जुलाई चार्टर को लेकर BNP और जमात-ए-इस्लामी के बीच विवाद छिड़ गया है. BNP ने संविधान सुधार परिषद की सदस्यता के लिए शपथ लेने से इनकार किया जिसके बाद जमात और NCP ने कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का ही बहिष्कार कर दिया.
मंगलवार को बांग्लादेश में एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) देश का कार्यभार संभाल रही है तो दूसरी तरफ चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जमात-ए-इस्लामी पहले दिन से ही आक्रामक मोड में आ गई. दरअसल, बीएनपी के सदस्यों ने सांसद के रूप में तो शपथ ले ली लेकिन उन्होंने जुलाई चार्टर से जुड़े संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने से इनकार कर दिया. इस बात से नाराज जमात-ए-इस्लामी और उसकी गठबंधन सहयोगी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने बीएनपी कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है.
जमात नेता शफीकुल इस्लाम मसूद ने इससे पहले बताया था कि पार्टी ने ये फैसला संसदीय समिति की बैठक में लिया. उन्होंने कहा, 'पार्टी ने कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा न लेने का फैसला किया. बीएनपी ने संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने से इनकार किया है जिसके विरोध में जमात इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है.'
12 फरवरी को हुए बांग्लादेश के चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी 212 सीटें जीतकर सत्ता में आई है. जमात और एनसीपी समेत 11 गठबंधन सहयोगियों ने मिलकर 77 सीटों पर जीत दर्ज की. 12 फरवरी को चुनाव के साथ-साथ जुलाई-चार्टर पर भी जनमत संग्रह कराया गया जिसे 62% लोगों ने अपना समर्थन दिया.
मंगलवार को बांग्लादेश में जीते हुए उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण आयोजित किया गया. जमात और एनसीपी चाहते थे कि जुलाई चार्टर के संबंध में भी एक शपथ ग्रहण हो.
बांग्लादेश के निर्वाचित सांसदों को दो शपथ की जरूरत क्यों?
जुलाई चार्टर का मकसद बांग्लादेश की संसद को 180 दिनों के लिए संविधान सभा में बदलना है, जिससे नई संसद को बांग्लादेश के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में बदलाव करने का अधिकार मिल सके. BNP ने अनिच्छा के साथ जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसके नेताओं का कहना है कि चार्टर के कई प्रावधानों पर पार्टी को आपत्ति है. BNP ने यह भी कहा कि चार्टर तैयार करते समय उससे राय नहीं ली गई.

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