
अमेरिकी कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप का एक्शन, लगाया 10% ग्लोबल टैरिफ
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के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपनी व्यापार संबंधी नीतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके पुराने टैरिफ को अवैध घोषित किया था, जिस पर प्रतिक्रिया स्वरूप ट्रंप ने सभी देशों से आने वाले आयात पर 10 प्रतिशत का वैश्विक टैरिफ लगाने का आदेश दिया है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपातकाल कानून के तहत डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द कर उनकी आक्रामक आर्थिक नीति को बड़ा झटका दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की दिशा बदलती दिख रही है. फैसले के बाद ट्रंप के सामने तीन विकल्प बताए जा रहे हैं—इमरजेंसी पावर से सीमित अवधि तक टैरिफ जारी रखना, संसद से कानून पारित कराना या अलग-अलग देशों के साथ ट्रेड डील करना.

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को गैरकानूनी करार दिया है. इस फैसले से टैरिफ को लेकर वैश्विक चर्चा तेज हो गई है, खासकर यह सवाल कि क्या अमेरिका द्वारा वसूले गए शुल्क वापस किए जाएंगे. कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूज़ॉम ने ट्रंप से अवैध टैरिफ राशि तुरंत सभी अमेरिकी नागरिकों को लौटाने की मांग की है.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि उनके पास टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि ट्रंप द्वारा अलग-अलग देशों पर लगाया गया टैरिफ गैरकानूनी है. यह फैसला अमेरिका की व्यापार नीतियों और वैश्विक व्यापार पर असर डाल सकता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि टैरिफ लगाने के लिए कानून का पालन अनिवार्य है.

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