अब्दुल्ला सरकार में दबदबा कम लेकिन कश्मीर की सरकार कांग्रेस के लिए नॉर्थ में तलवार की धार!
AajTak
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति हटाने से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, सीपीएम विधायकों की बैठक में उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन भी लिया गया है. कश्मीर की सरकार कांग्रेस के लिए नॉर्थ में क्या तलवार की धार की तरह है?
राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है. केंद्र ने जम्मू कश्मीर में लागू राष्ट्रपति शासन हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है जिसमें यह कहा गया है कि नई सरकार के गठन से ठीक पहले यह समाप्त हो जाएगा. उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का नया नेता चुन लिया गया है और वे 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उमर सरकार के कार्यकाल का अभी आगाज भी नहीं हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है.
कांग्रेस के जम्मू रीजन के नेताओं ने बैठक कर हार के कारणों और अपने सियासी भविष्य को लेकर मंथन किया है. इस रीजन के कई नेताओं ने चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन का भी विरोध किया था. सवाल है कि जम्मू कांग्रेस के नेताओं के एनसी से गठबंधन का विरोध करने, सियासी भविष्य की चिंता के पीछे क्या कारण हैं? जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार में शामिल होने जा रही कांग्रेस के नेताओं को खुशी से अधिक चिंता सता रही है तो उसके भी अपने कारण हैं.
कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में छह विधायक हैं. 42 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी है. एक विधायक सीपीएम का भी है. संख्याबल के लिहाज से देखें तो कांग्रेस की हिस्सेदारी एक बटे सात की है और सरकार में पार्टी का दबदबा रहेगा, ऐसा लगता नहीं है. चार निर्दलीय विधायक भी अब्दुल्ला सरकार के समर्थन का ऐलान पहले ही कर चुके हैं. ऐसे में बगैर कांग्रेस के भी अगली सरकार नंबर गेम में 47 तक पहुंच जा रही है जो पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 48 के आंकड़े से महज एक कम है. कांग्रेस के लिए कश्मीर की सरकार तलवार की धार कैसे है? इसे चार पॉइंट में समझा जा सकता है.
1- नेशनल कॉन्फ्रेंस का घाटी, कांग्रेस का जम्मू पर फोकस
एक बड़ी वजह दोनों गठबंधन सहयोगियों का अलग-अलग फोकस एरिया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस का फोकस एरिया जहां कश्मीर घाटी की सियासत है तो वहीं कांग्रेस का जम्मू रीजन. कांग्रेस जम्मू रीजन में बीजेपी के उभार से पहले मजबूत प्रभाव रखती आई है. अब इसे इस नजरिये से तो ठीक कहा जा सकता है कि दोनों ही गठबंधन सहयोगियों के बीच पहले से ही विभाजन की लकीर है कि ये रीजन तुम्हारा, वो रीजन तुम्हारा. लेकिन असली मुश्किल दोनों रीजन का अलग मिजाज है. घाटी का जनमत लोकल पार्टियों के साथ रहता है तो वहीं जम्मू का राष्ट्रीय पार्टियों के साथ. अब्दुल्ला सरकार का कामकाज घाटी फोकस्ड रहा तो कांग्रेस को जम्मू रीजन में इसका और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.
2- सेंटीमेंट पॉलिटिक्स की पिच पर कांग्रेस को नुकसान
आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत–रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. यानी दोनों देशों का संबंध एक ऐसा अटल सत्य है, जिसकी स्थिति नहीं बदलती. सवाल ये है कि क्या पुतिन का ये भारत दौरा भारत-रूस संबंधों में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है? क्या कच्चे तेल जैसे मसलों पर किसी दबाव में नहीं आने का दो टूक संकेत आज मिल गया? देखें हल्ला बोल.
राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा गया कि आमंत्रण किसी पद का अधिकार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है. पूर्व अनुभवों पर न्योता निर्भर करता है. नेता प्रतिपक्ष पूर्व में कई समारोह में शामिल नहीं हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर में जमा पैसा देवता की संपत्ति है और इसे आर्थिक संकट से जूझ रहे सहकारी बैंकों को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें थिरुनेल्ली मंदिर देवस्वोम की फिक्स्ड डिपॉजिट राशि वापस करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट ने बैंकों की याचिकाएं खारिज कर दीं.
लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन इंडिगो संकट ने संसद में हंगामा मचा दिया. विपक्षी सांसदों ने न्यायपालिका पर विवादित बयान दिए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.
देश की किफायत विमानन कंपनी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी है. इंडिगो को पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को लागू करने में भारी दिक्कत आ रही है. इस बीच आज इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, जिस पर कंपनी के सीईओ का पहला बयान सामने आया है. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इंडिगो ऑपरेशनल संकट पर पहली बार बयान देते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से विमानन कंपनी के कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं. कंपनी का कामकाज पांच दिसंबर को सबसे अधिक प्रभावित हुआ है. आज 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र में 8 और 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम् पर दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री इस चर्चा को संबोधित करेंगे. चर्चा का उद्देश्य वंदे मातरम् के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, ऐतिहासिक महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता को उजागर करना है.
International Tiger Smuggler यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से तिब्बत की निवासी है. वह भारत में दिल्ली और सिक्किम में रहती थी. उसे सितंबर 2017 में हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गई थी.
IndiGo के फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद एक कंपनी के एमडी और दूसरे कंपनी के सीईओ ने एयरलाइन पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने फ्लाइट्स कैंसिल होने पर भी टिकट बेचा है.
भारत-रूस बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित किया है. राष्ट्रपति पुतिन के साथ चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि व्यापार लक्ष्य समय से पहले पूरा किया जाएगा. कई क्षेत्रों जैसे लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, और टेक्सटाइल में सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है.
जम्मू-कश्मीर के 711 अग्निवीर आज भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं. श्रीनगर स्थित जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट सेंटर में इन्हें कठोर प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद ये अग्निवीर देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात होंगे. इससे न केवल भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा भी मजबूत हुई है.
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया. लुटेरों ने पहले दुकान के मालिक को डराने के लिए हथियार दिखाए और फिर तुरंत ही सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सुकमा पुलिस ने तुरंत कार्रवाइयों को तेज कर दिया.
केरल सीएम ने जमात-ए-इस्लामी और हिंदुत्व संगठनों की विचारधारा को एक जैसा बताया. उन्होंने कहा कि अधिकांश मुस्लिम समाज जमात-ए-इस्लामी की विचारधारा नहीं मानती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटों के लिए अपवित्र गठजोड़ कर रही है, जिसका समर्थन ख़ुद यूडीएफ नहीं करेगी.
देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने शुक्रवार को अपने एक साल का सफर तय कर लिया है. संयोग से इस समय महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, जिसे लेकर त्रिमूर्ति गठबंधन के तीनों प्रमुखों के बीच सियासी टसल जारी है. ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौती एकनाथ शिंदे के साथ उन्हें बीजेपी के साथ-साथ उद्धव ठाकरे से भी अपने नेताओं को बचाए रखने की है.