अजित पवार के निधन वाले दिन विभाग में धड़ल्ले से क्लियर हुई फाइलें, सवालों के घेरे में 75 मंजूरियां

महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन के बाद 4 दिनों के भीतर 75 संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा देने का मामला गरमा गया है. आरोप है कि राजकीय शोक के दौरान अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर देर रात तक प्रमाणपत्र जारी किए. अल्पसंख्यक आयोग ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए जांच की मांग की है.

महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक दर्जा देने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के तुरंत बाद महज चार दिनों में 75 अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी किए गए. अल्पसंख्यक मामलों के इस विभाग उका प्रभार उस समय अजित पवार के पास था. हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2025 से कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ था, लेकिन 28 जनवरी के बाद अचानक मंजूरियों की बाढ़ आ गई.

29 जनवरी को Poddar International School के 25 स्कूलों को एक ही दिन अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया. इसी तरह St. Xavier's के पांच स्कूलों और स्वामी शांति प्रकाश व देवप्रकाश ट्रस्ट के चार स्कूलों को भी प्रमाणपत्र जारी हुए.

28 जनवरी को दोपहर 3:09 बजे श्री माता कन्या सेवा संस्थान को सर्टिफिकेट मिला और इसी दिन अजित पवार का निधन हुआ था. निधन के दिन भी सात संस्थाओं को मंजूरी दी गई. 1 फरवरी (रविवार) को कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन 2 फरवरी को फिर मंजूरियां जारी रहीं. कुछ अनुमोदन शाम 6:45 और 6:58 बजे तक दर्ज किए गए.

अल्पसंख्यक दर्जा क्यों अहम?

अल्पसंख्यक संस्थान बनने पर स्कूलों को कई नियामकीय छूट मिलती है-

पूर्व मंत्री मणिकराव कोकटे के अनुसार, तकनीकी खामियों (खेल मैदान व खेल शिक्षक विवरण आदि) के कारण अक्टूबर से प्रक्रिया रोक दी गई थी. विभाग बाद में अजित पवार को सौंपा गया. कांग्रेस नेता अक्षय जैन ने आरोप लगाया कि जब राज्य शोक में था और मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी, तब मंत्रालय में फाइलें तेजी से निपटाई गईं.