US: क्लीन एनर्जी के लिए बाइडेन लाए 555 अरब डॉलर का बिल, लेकिन संसद में ही अटक गया
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बाइडेन सरकार ने शुक्रवार को 2 ट्रिलियन डॉलर का क्लाइमेट बिल पेश किया. इसमें से 555 अरब डॉलर क्लीन एनर्जी के लिए रखे गए हैं. इस बिल का जहां कुछ समर्थन कर रहे हैं तो कुछ नेता इसका विरोध भी कर रहे हैं.
जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट के बीच अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने शुक्रवार को 2 ट्रिलियन डॉलर का क्लाइमेट बिल पेश किया. इसमें से 555 अरब डॉलर क्लीन एनर्जी के लिए रखे गए हैं. बाइडेन सरकार की क्लीन एनर्जी पर खर्च होने वाला ये बजट न सिर्फ अमेरिका बल्कि पड़ोसी देशों पर भी असर डालेगा. माना जा रहा है कि यही बजट तय करेगा कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन में सुधार होता है या फिर और गंभीर होता है.
डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं. उनका मानना है कि डेनमार्क के अधीन आने वाला यह अर्द्ध स्वायत्त देश अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है. इसे पाने के लिए वे सैन्य जोर भी लगा सकते हैं. इधर ग्रीनलैंड के पास सेना के नाम पर डेनिश मिलिट्री है. साथ ही बर्फीले इलाके हैं, जहां आम सैनिक नहीं पहुंच सकते.
सीरिया के शद्दादी शहर की जेल से ISIS आतंकियों के फरार होने की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. सीरियाई सरकार जहां 120 आतंकियों के भागने की पुष्टि कर रही है, वहीं कुर्दिश मीडिया ने यह संख्या 1500 बताई है. इस फरारी ने SDF और दमिश्क के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है.
गुरु गोलवलकर मानते थे कि चीन स्वभाव से विस्तारवादी है और निकट भविष्य में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने की पूरी संभावना है. उन्होंने भारत सरकार को हमेशा याद दिलाया कि चीन से सतर्क रहने की जरूरत है. लेकिन गोलवलकर जब जब तिब्बत की याद दिलाते थे उन्हों 'उन्मादी' कह दिया जाता था. RSS के 100 सालों के सफर की 100 कहानियों की कड़ी में आज पेश है यही कहानी.
ईरान के खुफिया मंत्रालय ने देश में हालिया आतंकवादी हिंसा के दौरान मस्जिदों को आग के हवाले करने की साजिश का भंडाफोड़ किया है. सुरक्षाबलों ने इस योजना में शामिल दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो एक विदेशी आतंकवादी संगठन के इशारे पर काम कर रहे थे.
बांग्लादेश के चिटगांव इलाके में भीड़ हिंसा की एक और गंभीर घटना सामने आई है. सलीमपुर क्षेत्र में अपराधियों के एक झुंड ने रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए.
यूरोपीय संघ के राजदूतों ने रविवार यानि 18 जनवरी को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आपात बैठक की. यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद बुलाई गई. जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर कई यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है. जर्मनी और फ्रांस सहित यूरोपीय संध के प्रमुख देशों ने ट्रंप की इस धमकी की कड़ी निंदा की है.
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच अब अंतरिम सरकार का बयान आया है. मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक घटनाओं को सांप्रदायिक हिंसा मानने से ही इनकार कर दिया है.
दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनने की आशंका बढ़ रही है. अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय नीतियां विवादों में हैं, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की तुलना हिटलर की तानाशाही से की जा रही है. वेनेज़ुएला पर हमला करने और ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की धमकी के बाद अमेरिका ने यूरोप के आठ NATO देशों पर टैरिफ लगाया है.
नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिम इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने भीषण हमला करते हुए तीन चर्चों से 150 से ज्यादा लोगों का अपहरण कर लिया है. रविवार को प्रार्थना सभा के दौरान हुए इस हमले ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और अब भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं.
काबुल के शाहर ए नव इलाके में सोमवार को एक होटल में धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत और कई घायल होने की खबर है. गृह मंत्रालय और पुलिस ने घटना की पुष्टि की है. यह इलाका कार्यालयों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दूतावासों के लिए जाना जाता है. जांच और सुरक्षा कार्रवाई जारी है.
इस चुनाव में तकाईची अपनी कैबिनेट की मजबूत लोकप्रियता के सहारे चुनाव में उतर रही हैं. उनका कहना है कि वो ‘जिम्मेदार लेकिन आक्रामक’ आर्थिक नीतियों के लिए जनता का समर्थन चाहती हैं, साथ ही नए गठबंधन को भी स्थिर जनादेश दिलाना चाहती हैं. गौरतलब है कि ये चुनाव पिछले निचले सदन चुनाव के महज 18 महीने के भीतर हो रहा है. पिछला आम चुनाव अक्टूबर 2024 में हुआ था.
क्रेमलिन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'गाजा शांति बोर्ड' में शामिल होने का न्योता मिला है. रूस इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है.
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की धमकी के बाद आठ यूरोपीय देशों ने एकजुटता दिखाते हुए डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन किया है. इन देशों ने कहा है कि वे किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे.